संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि कहिले आउला फैसला ?
तु खबर संवाददाता
काठमाडौँ । संसद विघटनविरूद्ध परेको रिटमाथि भइरहेको बहस सुनुवाइ लम्बिँदै गएपछि त्यसमा इजलासबाट समेत चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। बहस सुनुवाइ नलम्बाउन र नदोहोर्याउन न्यायाधीहरूले वकिलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
संसद विघटन गर्ने पुस ५ को निर्णय विरूद्ध परेका दर्जन रिटउपर सर्वोच्चमा एक महिनादेखि बहस सुनवाइ हुँदै आए पनि कहिलेसम्म मुद्दाको टुंगो लाग्ने भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन। संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले बहस तोकिएकै समयमा सकाउन वकिलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। बहस लम्बिँदै जाँदा फैसाला पनि ढिलो हुने बताउँदै राणाले भनेका थिए, ुन्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नहुनु सरह हो भन्ने भनाइ छ। यसरी बहस लम्बिँदै गयो भने त ढिलो हुन्छ। तपाइँहरूले तोकिएकै समयमा बहस सकाउनु होला। १०र१५ मिनेटभन्दा बढी हामीले दिन सक्दैनौं। तपाईंहरूले हठ पनि नगर्नुहोला।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर केसी, युवराज संग्रौला र हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए। तीनजना वरिष्ठ वकिलहरूको लामो बहसपछि इजलासमा समय निर्धारणको प्रश्न उठेको थियो। संसद विघटनविरूद्ध १३ वटा रिट छन्। विभाजित नेकपाका नेता तथा रिट निवेदक गुरूङको पक्षबाट अझै दुई दिन समयको माग भएपछि बहस लम्बिने चिन्ता इजलासबाट व्यक्त भएको हो। गुरुङ आठौं रिट निवेदक हुन्। गुरुङको निवेदनमा सबभन्दा धेरै वकिलहरूले वकालतनामा लेखाएका छन्। अरू पाँच रिट निवेदकहरू र उनीहरू पक्षका वकिलले बहस गर्नै बाँकी छ। रिट निवेदकसहित साढे तीनसय जति वकिलहरूले बहसका लागि वकालतनामा लेखाएका छन्।
वकालतनामा लेखाएका सबैले बहस गर्दा ढिलो हुने भएकोले यसमा नदोहोरिने गरी प्रतिनिधित्व हुने गरी वकिल छनोट गरेर सुनुवाइलाई छिटो सकाउन रिट निवेदक पक्ष र इजलासबीच छलफल भइरहेको छ। नाम लेखाएका सबै वकिलहरूले यही शैली र गतिमा बहस गर्ने हो भने चैत्तसम्म पनि निर्णय आउन संभव नहुने अवस्था छ। त्यसैले बहसलाई छरितो बनाएर मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउनेतिर इजलासको पहल देखिन्छ। ढिलोमा फागुनको पहिलो हप्ताभित्रै निर्णयमा पुग्ने तयारीमा इजलास रहेको बताइन्छ।
रिट निवेदक पक्षबाट बहस सकिएपछि सरकारी पक्षबाट बहस हुनेछ।महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका ११ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरू बहस गर्ने सूचीमा छन्। त्यसपछि रिटमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नी सापकोटाका वकिलहरू पनि छन्। दुवै पक्षबाट बहस सकिएपछि इजलासले निर्णय सुनाउनुअघि बहस नोटसमेत इजलासले मगाउने प्रचलन छ।
पुसको पहिलो हप्ता नै रिट निवेदन परे पनि कुन इजलासमा गर्ने भन्ने विवादमा केही समय बहस अल्झियो। रिट निवदेक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकोले पूर्ण वृहत् इजलास गठनको माग गरेका थिए। तर त्यो मागलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासबाटै यो मुद्दाको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो। संसद विघटनविरूद्ध माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ।प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।
यतिबेला सिंगो मुलुकले अदालतको फैसला कुरिरहेको छ। पुस ५ गतेपछिको ुराजनीतिक भ्याकुमु अन्त्य गर्न अदालतको फैसला आवश्यक छ। यो मुद्दाको टुंगो छिटो लगाइदिन यतिबेला सबैतिरबाट माग र आग्रह गरिएको छ। अदालतमा बहस लम्बिँदै जादा बाहिर सडकमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनले तीव्रता पाउँदै गएको छ। अदालतले निर्णय सुनाएपछि राजनीतिले एउटा लिक समाउने विश्वास गरिएको छ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट