बालकोटको बार्दलीमा खुम्चिएको अतिवाद

‘बुझ्नुभो, अब तपाईंहरूले मेरोबारेमा राम्रै–राम्रो मात्र लेख्नुहुनेछ,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक यसो भन्दा हामी छक्क परेका थियौं । कान्तिपुरले बर्सेनि आयोजना गर्ने म्याराथन कार्यक्रमको उद्घाटन प्रायः प्रधानमन्त्रीबाट हुने गर्थ्यो, ओलीलाई पनि हामीले २०७५ जेठ ५ गते त्यसैका निम्ति कार्यालयमा निम्त्याएका थियौं ।

उद्घाटन र औपचारिक अन्तरक्रिया सकेर लिफ्टबाट झर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अनपेक्षित टिप्पणी आएपछि त्यहाँ एकछिन मौनता छायो । ओलीले सायद त्यसको भेउ पाए अनि लिफ्टको ढोकाबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा हामीतिर फनक्क फर्केर मुस्काए, ‘किनभने म कामै त्यस्तो गर्नेछु कि तपाईंहरूले मेरोबारेमा राम्रो मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रचण्ड बहुमत पाएर थालेको आफ्नो दोस्रो कार्यकाल तीन वर्ष चानचुनमै अन्त्य गरेर बालुवाटारबाट निस्कनुपर्दा ओली मिडिया, बौद्धिक समुदाय र समाजको ठूलो हिस्साबाट सर्वाधिक आलोचित प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । कतिसम्म भने उनी हटेको र हटाउन सकेकोमा उनकै एउटा पार्टी–पंक्तिसमेत खुसी देखियो । ओलीले ‘बहिस्कार’ गरेको शीतल निवासको शपथग्रहण समारोहमा माधवकुमार नेपालले कोरोनाकाल बिर्सिंदै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मच्चिँदै हात मिलाएको एउटै दृश्यले धेरै कुरा भनेको छ ।

खासमा ओली आफैं हटेका होइनन्, हट्न चाहेका पनि होइनन्स इतिहासमा उनी अदालतको किटानी आदेशबाट सत्ताच्युत भएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा अंकित हुनेछन् । यस्तो ‘सजाय’ विरलै प्रधानमन्त्रीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । लगत्तै बालकोटको बार्दलीमा पोखिएको आक्रोश यसकै चर्को प्रतिक्रिया हो । संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पाएर सरकार बनाएका ओली २०१५ सालको बीपी सरकारपछि सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर उनले किन यस्तो दुर्गति भोग्नुपर्‍यो रु सम्भवतः यो राजनीतिशास्त्रीहरूका निम्ति पछिसम्म अध्ययनको विषय बन्नेछ ।

ओलीको पहिलो बहिर्गमन भने यस्तो थिएन । २०७२–७३ सालमा दसमहिने सरकार चलाएर निस्कँदा उनले मूलतः सहानुभूति नै पाएका थिए । त्यस बेला उनी संसदीय खेलकुदमा अल्पमतमा परेका थिए र खेलमा भएको त्यो हारलाई उनले सहजै स्विकारेजस्तो देखिन्थ्यो । भर्खरै संविधान निर्माणमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका र भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोधी नायकको छवि उनको राजनीतिक पुँजी थियो । त्यसैको जगमा स्थिरता र विकासको नारा दिँदै वामपन्थी गठबन्धन बनाएर उनी चुनावमा गए, जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिए । तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले अघिल्लोपटकझैं संसदीय खेलमा भएको हारलाई स्विकारेनन्, उल्टो खेलकै नियम बदल्न खोजे । यही ‘अति’ ले उनको उडानलाई बालकोटमा ‘फोर्स्ड ल्यान्डिङ’ गर्न बाध्य बनायो ।

अहिले ओरालो लागेका ओलीलाई गाली गर्नेको कमी छैन । ओलीको गाली पनि कम भएको छैन । तर वस्तुनिष्ठ ढंगले हेर्ने हो भने तमाम कमजोरीका बाबजुद ओलीको कार्यकालमा केही हुँदै भएन भन्ने होइन । जुनसुकै सरकारका पालामा हुने प्रक्रियागत उपलब्धिहरू त स्वाभाविकै भए, बाह्य मामिलासँग सम्बन्धित उनका दुई निर्णयको भने दूरगामी महत्त्व रहनेछ । तीमध्ये एउटा, भारतवेष्टित मुलुकले उत्तरतर्फका ढोकाहरू खोल्ने गरी चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल हो, भलै त्यसको महत्त्वलाई कार्यरूप दिने जिम्मेवारी पूरा गर्न पछि किन हो, ओली आफैं अनिच्छुक देखिए । यसैगरी लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्ने कदम आफैंमा असामान्य थियो तर त्यसअनुरूप भूमि फिर्ता लिने गरी कूटनीतिक अग्रसरता देखाएको पाइएन । दुइटा ठोस परिणाम भने सतहमै देखा परे— हिंसात्मक विद्रोहको बाटो समातेको नेकपा विप्लव समूह शान्तिमार्गमा फर्कियो भने पृथक्तावादी सोच राखेको सीके राउत समूह मूलधारमा आयो ।

ओलीले सहज बहुमतको अनुकूलतामा गर्न सक्ने, तर नगरेका र बिगारेका कामहरू खोतल्ने हो भने त लामै सूची बन्न सक्छ । एक वाक्यमा भन्दा— उनले जुन अभूतपूर्व जनसमर्थन र जिम्मेवारी पाएका थिए, त्यसको बोझ थाम्न र बुझ्न सकेनन् । अत्यावश्यक काम छाडेर घण्टौं एकोहोरो गफ दिन रमाउनुलाई ‘२४ घण्टामा १८ घण्टा खटेको छु’ भन्न मिल्दैन, समयको सदुपयोग गर्न नजानेको भनिन्छ । आत्मरतिमा रमाउने स्वभाव र आत्मकेन्द्रित शैली ओलीका मुख्य कमजोरी थिए ।

ओलीले सूचना र स्रोतमा पहुँच भएका विभिन्न निकायलाई सुरुमै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे । दैनन्दिन कार्य सञ्चालनमा मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएनन्, सचिवहरूलाई सीधै बालुवाटारबाट परिचालन गर्ने नीति अपनाए तर त्यसले अपेक्षित परिणाम दिएन । यद्यपि ओलीले डिजिटल स्क्रिनमा देखाइने तथ्यांकको फेहरिस्तलाई नै उपलब्धि ठान्ने भूल अन्तिम क्षणसम्म गरिरहेस व्यवहारमा के भइरहेछ भनेर बुझ्ने न प्रयत्न गरे, न त कसैले बुझाउने–बताउने ‘झन्झट’ गर्‍यो । बालुवाटार सधैंझैं भ्रमको बालुवामै उभिइरह्यो ।

यस्तो सत्ता–भ्रम नयाँ कुरा भने होइन ।

के ओलीले यही गोलचक्करका कारण मात्र काम गर्न नसकेका हुन् त रु निश्चय पनि यसका पछाडि उनी स्वयंका गम्भीर कमी–कमजोरी जिम्मेवार थिए, अझ कतिपयको भनाइमा त ‘अक्षमता’ नै यसको मूल कारण थियो । विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणप्रति आँखा चिम्ल्याइ, क्षमता वा स्वच्छता होइन गुटगत बफादारीलाई हेरेर गरिएका जथाभावी निर्णयजस्ता अनेक विसंगति पनि छँदै थिए । अर्थात्, ओलीले काम गर्न नसक्नुको एउटा कारक त ओली आफैं हुन्, तर समस्याको जरो सायद अन्यत्र पनि छ, जसले गर्दा सिंहदरबार छिरेका जोकोही प्रधानमन्त्री निकम्माजस्तो देखिएर निस्कनुपर्छ । यो शृंखलामा अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन्, जसको पाँचौं पटकको परीक्षाचाहिँ सफल होला भन्ने कुरा संशयको घेरामै छ ।

यस्तो किन हुन्छ रु आखिर जोकोही प्रधानमन्त्री पनि केही गरौं भन्ने भावना लिएर सरकारमा गएका हुन्छन्, काम गर्न सक्दा आफ्नो राजनीति सुरक्षित हुने पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, तापनि सोचेअनुरूप परिणाममुखी काम गर्न किन सक्दैनन् रु किन देश सदैव धीमा गतिमै हिँडिरहेको छ रु कि जनताकै अपेक्षा बढी भएको हो रु अथवा, हाम्रा नेताहरू नै अक्षम हुन् कि रु

२०४६ सालयता तीन दशकका प्रधानमन्त्रीहरूलाई सम्झँदा पञ्चायतविरुद्ध लडेका, शाही शासनसँग भिडेका, जनयुद्ध गरेका अर्थात् अधिकांश लडे–भिडेका अनुहारहरू नै अगाडि आउँछन् । लोकतन्त्रका लागि लड्न आँट, साहस र प्रतिबद्धता भए पुग्छ; देश विकास गर्न विशिष्ट सीप र क्षमता चाहिन्छ । त्यसकै सर्वथा अभाव अहिले छ । तर सायद कारण यतिमा मात्र सीमित छैन । क्रमिक ढंगले हुने विकासबाहेक हामीले ‘छलाङ’ मारेर प्रगति गर्न नसक्नु र राम्रोसँग देश हाँक्ने नेता नदेखिनुका पछाडि समाजको पृष्ठभूमि, बनोट, संस्कार, संस्कृति, शैक्षिक प्रणाली आदिसँग जोडिएका थुप्रै कारण होलान्, जसको समाजशास्त्रीय विवेचना जरुरी छ । झट्ट हेर्दा, मुख्य राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउनै नसक्ने संरचना बनाइएको छ । युवा नेता वृद्ध पुस्तालाई रिझाएर या क्रमिक ढंगले पार्टीको पिरामिड चढ्दै गर्दा तिनकै उमेर ढल्किसकेको हुन्छ । आखिर उमेर र ऊर्जा अन्तरसम्बन्धित विषय नै हुन् । अपवादलाई छाड्ने हो भने उमेर ढल्केपछि स्वभावतः ऊर्जामा कमी आइहाल्छ ।

जहाँसम्म केपी शर्मा ओलीको कुरा छ, बोल्ने ऊर्जा त उनले पर्याप्त देखाए, तर अपेक्षित कार्य गर्न भने सकेनन् । विगतका अन्य प्रधानमन्त्रीभन्दा ओली यस मानेमा पनि फरक देखिए कि— उनले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता नै खण्डित गर्न खोजे । आफ्नो दल मात्र होइन, देशलाई नै एउटा निजी कम्पनीजसरी चलाउन खोजे । ‘मैले जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता उत्तरार्द्धमा अरू बढ्दै गयो । सत्तालिप्सा त झन् यति गहिरोसँग बढ्यो कि, त्यसले राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक प्रबन्धहरूलाई नै हल्लाइदियो । कुनै हालतमा सत्ता नछाड्ने ओलीको अघोषित नीति र त्यसप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अशोभनीय साथ–सहयोग यो कालखण्डको विडम्बनापूर्ण घटना हो ।

यो सत्ता–उन्मादबाट सबभन्दा गुमाउने ओली नै भए । सरसर्ती हेर्दा उनका शक्ति–आधार तीनवटा थिए :

संसद् स् प्रतिनिधिसभामा पाएको दुईतिहाइनजिकको बहुमत उनको शक्तिको मूलस्रोत थियो । त्यसैलाई उनले शत्रुसरह मान्दै दुई–दुईचोटि भंग गरे, तर दुवैचोटि असफल भए । यो राजनीतिक रोमाञ्चकताले अन्ततः उनैलाई असफलसिद्ध गरिदियो ।
पार्टी स् ओलीलाई संसद्मा शक्ति दिलाउने आधार नेकपाको बहुमत थियो । पहिलोचोटि संसद् भंग गर्दाको परकम्पसँगै नेकपा भंग भयो । त्यसलाई ओलीले जितकै रूपमा लिए । दोस्रोचोटि संसद् भंग हुँदा एमाले पनि विग्रहमा गयो । ओली विशाल दलको अध्यक्षबाट दुई चिरा भएको दलको एउटा गुट नेतामा खुम्चिए ।

‘राष्ट्रवाद’ स् ओलीको राष्ट्रवाद आफैंमा प्रश्नको घेरामा रहे पनि त्यो उनका निम्ति व्यापक जनाधार जुटाउने अस्त्र थियो । बालुवाटारभित्र ‘रअ’ का हाकिमसँग बिताएको रहस्यमयी रात र त्यसपछि भारतीय सत्तासँग देखिएको निरन्तरको समर्पण ९त्यो कतिसम्म भने, नेपालले भारत सरकारको मध्यस्थतामा किनेको र पैसासमेत तिरिसकेको १० लाख कोभिसिल्ड खोप नदिँदासमेत उनले एक शब्द बोल्न सकेनन्० ले उनको राष्ट्रवादी अडानलाई धूमिल बनाइदियो ।

ओलीसँग वैधानिक शक्ति–आधारबाहेक अन्य केही अनौपचारिक शक्ति–आधार पनि थिए । खासगरी उनले मुलुकका परम्परागत अनुदारवादी शक्ति र व्यक्तिहरूसँग जुन किसिमको वैचारिक एवम् व्यावहारिक सामीप्य राख्दै आएका थिए, त्यसबाट राज्यको स्थायी सत्ताका दुई खम्बा मानिने सेना र अदालतको पनि अप्रत्यक्ष सहानुभूति–समर्थन पाएजस्तो देखिन्थ्यो । पहिलो संसद् भंग हुँदासम्म सेनाको प्रभावलाई त्यसको पक्षमा परिचालन गर्ने प्रयत्नसमेत भएको थियो । त्यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ओम्नी प्रकरणमा आफूलाई ‘दुरुपयोग’ गरिएको निष्कर्षमा पुगिसकेको जंगी अड्डा धेरै अगाडि बढ्न भने चाहेन ।

तापनि सेनापति जंगी अड्डाबाट निस्केर सामुन्नेको सर्वोच्च अदालत गई प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुपर्ने ‘बाध्यता’ मा देखिए । त्यसबीच सेना दिवसका बेला टुँडीखेलमा माटाको ढिस्कोमाथि महादेवको अजंगको तस्बिर राख्न लगाएर दिल्लीको हिन्दुवादी सत्तालाई सन्देश पठाउने अपरिपक्व हर्कतसमेत गरियो । नेपालको सेनामा हिन्दु शक्तिपीठमा विश्वास गर्ने परम्परा रहे पनि आफूलाई हिन्दुवादी राजनीतिमा मुछ्ने मनसाय सम्भवतः सैन्य नेतृत्वलाई स्वीकार्य थिएन ।

यो पृष्ठभूमिमा, जब ओलीले राज्यको शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रबन्ध नै खलबल्याउन थाले, परम्परागत शक्तिकेन्द्रहरूको विश्वास पनि टुट्दै गयो । अझ त्यहाँनेर न्यायालय त आफैं संसद् विघटनको मुद्दाले गर्दा न्यायिक अग्निपरीक्षामा होमिनुपर्‍यो । र, उसले नै ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटतिर जाने बाटो देखाइदियो ।

यस्तो किन भयो भने, नेपाली समाज र राज्यका निकायमा ‘अति’ लाई अस्वीकार गर्ने संस्कार र सामर्थ्य छ । त्यसैले गर्दा हो— हिजो जुन तह, तप्का र वर्गले ओलीले पाएको जनादेशलाई ताली बजाएर स्वागत गरेको थियो, अहिले उनीमाथि प्रहार भएको परमादेशको डन्डालाई पनि त्यही समुदायले समर्थन गर्‍यो । राजनीतिक दलको स्वार्थ–संरचनाबाहिर रहेका आम मान्छेको समर्थन र विरोध मूलतः वस्तुगत नै हुन्छ । राम्रो काम गर्दा प्रशंसा गर्ने, नराम्रो गर्दा आलोचना । नेपाली समाजको र त्यसको एउटा अंगका रूपमा रहेको नेपाली मिडियाको मूल प्रवृत्ति पनि यही हो ।

२०४६ यता हेर्दा नेपालमा शासकीय अतिवाद लामो समय टिक्न सकेको देखिँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासन चलाउन खोज्दा त्यो डेढ वर्ष पनि चलेन, अन्त्यमा उनको रक्षाकवचका रूपमा रहेको सेनाले नै हात उठाइदियो, ज्ञानेन्द्र दरबारै छाडेर हिँड्न बाध्य भए । कटवाल प्रकरणमा माओवादी सरकारले सेनापति हटाउन लिएको निर्णय आफैंमा अवैधानिक थिएन, तर त्यो ‘अतिवादी’ कदम भने थियो । त्यसले परम्परागत शक्ति सन्तुलन यसरी खलबल्याइदियो, माओवादी सरकारले त्यसलाई थेग्नै सकेन; अन्ततः प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री पद त्यागेर बालुवाटारबाट निस्कन बाध्य भए । अहिले ओलीको बहिर्गमन ‘अतिवाद’ रोक्ने नेपाली प्रणालीकै परिणाम हो ।

ओलीले राज्यका तीनवटा अंगमध्ये व्यवस्थापिकालाई सिध्याएर न्यायपालिकालाई समेत कार्यपालिकाको छायामा राख्ने जुन प्रयत्न गरे, त्यसमा शासकीय लक्ष्मणरेखा नाघ्ने अतिवादी नियत स्पष्ट थियो । यस्तो अवस्थामा न्यायालयसामु अर्को विकल्प थिएन, संसद् पुनःस्थापना गरेर मात्र पनि त्यो सम्भव थिएन । त्यसैले परमादेशमार्फत संविधानको अन्तर्वस्तु प्रस्ट्याउन, प्रधानमन्त्रीको सत्ता–उन्मादमा लगाम लगाउन र राष्ट्राध्यक्षलाई आफ्नो भूमिका सम्झाउन अदालत अग्रसर देखियो । यस पटक देखिएको थप गम्भीर प्रवृत्ति के थियो भने, राष्ट्रपतीय संस्थासमेत कार्यपालिकाको विस्तारित रूप बनेर देखा परेको थियो । अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति भण्डारीको यो विचलनलाई पनि राम्रोसँग ठम्याएको छ । र, सम्भवतः पहिलो पटक स्पष्ट शब्दमा राष्ट्रपतिको कुनै पनि निर्णयको संवैधानिक वैधता परीक्षण हुन सक्ने स्पष्ट किटान गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले त बालुवाटारबाट बालकोट स्थानान्तरित अतिवादलाई भविष्यमा पनि कुनै न कुनै ढंगले निरन्तरता दिइरहने संकेत मिलेको छ, राष्ट्रपति भण्डारीले भने आफ्नो अतिवादी आकांक्षामा यहीँ विराम लगाउनु मुलुक र उनी स्वयंको हितमा हुनेछ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुधीर शर्माले लेखेका छन् ।