नेपालमा बाढीको वितण्डा चितवनमा सबैभन्दा बढी शव फेला

तु खबर संवाददाता
२०८३ भाद्र ११, बिहीबार ०६:२७

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाल-चीन सीमा नजिकैको रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि दोस्रो स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार बाढीका कारण गम्भीर मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको छ।

चीनको तिब्बततर्फ बिहान ८:४० बजे हिउँ र चट्टान खसेर गएको ठूलो पहिरोले ल्हेन्दे खोलामा थपिएपछि गेग्रानसहितको बाढी भोटेकोशी हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको थियो। यसका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च संकट उत्पन्न भएको छ।

बाढी प्रभावित विभिन्न स्थानबाट हालसम्म पहिचान नभएका ८३ जनाको शव फेला परेको छ। प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा ३२ वटा शव भेटिएका छन् भने धादिङमा १८, गोरखामा १५, नुवाकोटमा ११, तनहुँमा ५ तथा रसुवा र नवलपरासी पूर्वमा १-१ वटा शव निकालिएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने कुल मृतकको संख्या ९५ पुगेको पुष्टि गरेको छ।

घटनामा ठूलो संख्याका मानिसहरू हराइरहेका छन्। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार २९१ विदेशी र ९३ नेपालीसहित कुल ३८४ यात्रु बेपत्ता भएका छन्। यसबाहेक ४४ नेपाली सेना, २८ नेपाल प्रहरी र १३ सशस्त्र प्रहरी गरी ८५ जना सुरक्षाकर्मीका साथै रसुवागढी भन्सार र अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारीहरू पनि सम्पर्कविहीन छन्। बाढीका कारण कुल ५५ जना घाइते भएका छन्, जसमा रसुवाका ४३, नुवाकोटका ९ र धादिङका ३ जना छन्।

भौतिक क्षतितर्फ बाढीले कुल ८० वटा पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ, जसभित्र ३५ वटा मोटरेबल र ४५ वटा झोलुङ्गे पुल परेका छन्। साथै, ४० किलोमिटर पक्की सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।

उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउँदै हालसम्म १९६ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। जसमा स्थलगत रूपमा नुवाकोटबाट ४७, रसुवाबाट ३० र धादिङबाट ३ गरी ८० जना तथा हवाई उद्धारमार्फत नेपाली सेनाले ८८ र निजी हेलिकप्टरले २८ गरी ११६ जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छन्।

घाइतेहरूको तत्काल उपचारका लागि वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकसहितको टोली नुवाकोट जिल्ला अस्पताल खटाइएको छ। प्रभावित पीडितहरूका लागि नजिकैको सैनिक ब्यारेकमा अस्थायी बास, खानेकुरा, सफा पानी र औषधिको प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्राधिकरणले अबको ध्यान बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, राहत वितरण र अवरुद्ध पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने जनाएको छ।