शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संघसंगठन हटाउने सरकारको घोषणा

सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनहरू हटाउने घोषणा गरेको छ।

सरकारद्वारा जारी गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदामार्फत शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उद्देश्यअनुसार यस्तो घोषणा गरिएको हो। अबको ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरूबाट दलीय आधारमा बनेका संघ वा संगठनहरू हटाइने घोषणा छ। सरकारले यसको विकल्पमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ बनाउने विकल्प अघि सारेको छ।

शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने, विश्वविद्यालयका परीक्षाहरूको नतिजा मन्त्रालयले तोकेको क्यालेन्डरअनुसार समयमै सार्वजनिक गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू बन्द गरी वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

यही घोषणामार्फत सरकारले ट्रेड युनियनहरू पनि खारेज गर्ने बताएको छ। कर्मचारी सेवामा ट्रेड युनियनका कारण सेवा प्रवाह राम्रो नभएको भन्दै राजनीतिमुक्त कर्मचारी प्रशासन बनाउने घोषणा सरकारले गरेको हो।