नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुने आईएमएफको प्रक्षेपण

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ मा नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कोषले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विश्व आर्थिक परिदृश्यसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को तुलनामा घट्नेछ। सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२७ मा सामान्य सुधार हुँदै ३.७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक विस्तार छिमेकी मुलुक भारत र भुटानको तुलनामा निकै कम रहनेछ। यद्यपि, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनका हिसाबले नेपालको अवस्था तुलनात्मक रूपमा अनुकूल देखिएको छ। आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नहुँदा आगामी वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिले गति लिन नसक्ने कोषको प्रक्षेपणले देखाएको छ।

नेपालमा औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि सन् २०२५ मा ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा सन् २०२६ मा घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्नेछ। तर सन् २०२७ मा मूल्यवृद्धि बढेर ५.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। यसले आगामी वर्ष महँगीको दबाब केही कम भए पनि त्यसपछिको वर्षमा पुनः बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ नेपालको चालु खाता बचत उल्लेखनीय रहने अनुमान गरिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सन् २०२५ मा ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको चालु खाता बचत सन् २०२६ मा बढेर १३.९ प्रतिशत पुग्नेछ। तर सन् २०२७ मा भने यो बचत घटेर २ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ।

नेपाल समावेश रहेको अन्य उदीयमान तथा विकासशील एसियाली अर्थतन्त्रहरूको औसत आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ३.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यसअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उक्त समूहको औसतभन्दा ०.१ प्रतिशत विन्दुले मात्रै बढी हुनेछ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर तुलना गर्दा ताइवान १०.७ प्रतिशतसहित अग्रस्थानमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। भियतनामको वृद्धिदर ८.४ प्रतिशत तथा भारत र भुटानको समान ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसको विपरीत सामोआको आर्थिक वृद्धिदर ०.४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ। जापानको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत र माल्दिभ्सको १ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

मूल्यवृद्धितर्फ म्यानमारमा सबैभन्दा बढी दबाब रहने देखिएको छ। त्यहाँ सन् २०२६ मा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि २० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। मंगोलियामा ११ प्रतिशत, लाओसमा ९.२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ८.७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्कोतर्फ, ब्रुनाईमा मूल्यवृद्धि ०.८ प्रतिशत र चीनमा १ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

चालु खाता बचतका हिसाबले मकाउ ३९.८ प्रतिशतसहित अगाडि रहनेछ। ब्रुनाईमा यस्तो बचत २३.७ प्रतिशत, ताइवानमा २२ प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा १८.८ प्रतिशत र सिङ्गापुरमा १६.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। नेपालमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १३.९ प्रतिशत चालु खाता बचत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको विपरीत टिमोर–लेस्टेमा चालु खाता घाटा ३८.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। माल्दिभ्स र भुटानमा पनि क्रमशः १८.६ प्रतिशत र १६.३ प्रतिशत घाटा रहने प्रक्षेपण छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। सन् २०२५ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो। भारतमा सन् २०२६ को मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत र चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ मा ८.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा सन् २०२६ मा ७ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ६.९ प्रतिशत रहनेछ। तर भुटानमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६.३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ।

बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ मा ३.५ प्रतिशत, सन् २०२६ मा ३.६ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। बंगलादेशको मूल्यवृद्धि सन् २०२६ मा ८.७ प्रतिशत र सन् २०२७ मा बढेर १०.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ। श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ मा ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा सन् २०२६ मा ४ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ३.७ प्रतिशत रहनेछ।

पर्यटनमा निर्भर माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिदर भने सन् २०२५ को ६.३ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा १ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रभित्र माल्दिभ्सको आर्थिक विस्तार सुस्त रहने देखाएको छ।

एसियाका अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर पनि क्रमशः घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २०२५ मा ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको चीनको वृद्धिदर सन् २०२६ मा ४.५ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४ प्रतिशतमा झर्नेछ। चीनमा मूल्यवृद्धि भने १ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

भियतनामको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ मा ८ प्रतिशत, सन् २०२६ मा ८.४ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ७.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। दक्षिण कोरियाको वृद्धिदर सन् २०२५ को १.१ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२६ मा ३.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। जापानको आर्थिक वृद्धिदर भने सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष ०.७ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ।

त्यस्तै, सन् २०२६ मा इन्डोनेसियाको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत, मलेसियाको ५.२ प्रतिशत र सिङ्गापुरको ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। बेरोजगारीसम्बन्धी उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार न्युजिल्यान्ड र फिलिपिन्समा बेरोजगारी दर ५.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने थाइल्यान्डमा यो दर १ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।