अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट नेपालले पायो थप साढे ५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग

वासिङ्टन, डीसी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाललाई दिँदै आएको ऋण सहयोग अन्तर्गतको अन्तिम किस्ता स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयसँगै नेपालले थप करिब ४ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् साढे ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउने भएको छ। नेपाल सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि चालेका कदमहरू सकारात्मक रहेको भन्दै आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले यो रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो।

सन् २०२२ देखि सुरु भएको यो विशेष सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले हालसम्म कुल ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर सहायता पाइसकेको छ। आईएमएफले नेपालले विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि देशको समग्र आर्थिक स्थायित्व र सरकारी कोषलाई सुरक्षित राख्न मूर्त प्रगति गरेको जनाएको छ।

विगतका आन्दोलन तथा अवरोध, कृषि उत्पादनमा आएको कमी, चुनाव अघिको अन्योल र मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धको असरका कारण यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, देशमा नयाँ बहुमतको सरकार बनेसँगै राजनीतिक अन्योल हटेको र आगामी वर्षको सरकारी नीति तथा बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिको गति आगामी दिनमा थप बलियो हुने अपेक्षा छ।

विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेका कारण नेपालमा पनि महँगी केही बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, यो महँगी नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको ५ प्रतिशतको बुँदागत लक्ष्यकै वरपर रहने अनुमान गरिएको छ। आगामी दिनमा बजेट समयमै खर्च हुन नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वातावरणमा आउने उतारचढाव भने नेपालका लागि अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

नेपालले बैंकहरूको निगरानी, राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण र सरकारी कम्पनीहरूको उत्तरदायित्व बढाउन महत्त्वपूर्ण सुधारहरू गरेको भन्दै आईएमएफले प्रशंसा गरेको छ। तर, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दै गएकाले बैंकहरूको ऋण लगानी गर्ने अभ्यास र जोखिम व्यवस्थापनमा अझै सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अहिले देशभर देखिएको बचत तथा ऋण सहकारीहरूको ठूलो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न नेपालले छुट्टै कानुनी वा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने आईएमएफले औंल्याएको छ। साथै, अवैध पैसाको कारोबार रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू कडाइका साथ लागू गरेर नेपाललाई संसारको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ।

बजेट व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन नेपालले आफ्नो विकास खर्च अर्थात् पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउनुपर्ने र राष्ट्रिय आयोजना बैंकको नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै, सरकारी राजस्व बढाउनका लागि अनावश्यक कर छुटहरू कटौती गर्न र बजारको महँगीबाट प्रभावित भएका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आईएमएफले विशेष जोड दिएको छ।