नेपालमा वित्तीय सुधारको दौड, तर ‘ग्रे लिस्ट’ जोखिम अझै हटेन

नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी प्रक्रियाका कारण गम्भीर दबाबमा परेको छ। वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) अन्तर्गतको एसिया–प्रशान्त समूह (एपिजी) ले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि देशको वित्तीय प्रणाली र बाह्य आर्थिक सम्बन्धमा असहजता बढ्दै गएको हो । । आगामी सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा हुने निर्णायक मूल्याङ्कनलाई नेपालको भविष्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ।

हालै नेपाल भ्रमणमा आएको एपिजीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सरकारका विभिन्न निकायसँग विस्तृत छलफल गरेको छ। टोलीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उच्च अधिकारीहरूसँग भएका छलफलका क्रममा नेपालले अघि सारेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय ढिलाइ भएको संकेत दिएको छ। विशेषगरी गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन र वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाहीमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको भन्दै टोलीले चासो व्यक्त गरेको बुझिएको छ।

प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा सरकारी पक्षले सुधारका प्रयास जारी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रणाली सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सबै संरचनात्मक सुधार अघि बढाइने बताएका थिए। अख्तियारका प्रतिनिधिहरूले पनि अनुसन्धान क्षमता विस्तारका लागि संस्थागत सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै समन्वय र प्राविधिक सहयोग बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय निकायको मूल्याङ्कन भने सकारात्मक देखिएको छैन। स्रोत र प्रक्रिया सम्बन्धी कमजोर नियमन, राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धानमा देखिने अवरोध तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सुस्तता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। विशेषगरी ठूला आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान र निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ।

सहकारी क्षेत्रसँग जोडिएका ठूला आर्थिक अनियमितताका घटनाहरूमा पनि कारबाही प्रक्रिया अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा उठ्ने गरेको बताइन्छ। केही प्रकरणमा अभियोगको स्वरूपमै परिवर्तन वा कमजोर बनाइएको भन्ने आरोपले सुशासनप्रति प्रश्न उठाएको छ। यस्तै, सुनचाँदी कारोबार, घरजग्गा क्षेत्र र उच्च नगद प्रवाह हुने व्यवसायहरूमा पर्याप्त निगरानी नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम अझै उच्च रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसैबीच, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएका संरचनाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको टिप्पणी पनि बढ्दो छ। डिजिटल तथ्यांक एकीकृत प्रणालीको सट्टा परम्परागत ढाँचाका फाराममा आधारित छानबिन प्रक्रियाले वास्तविक स्रोत पहिचान गर्न कठिनाइ भएको विश्लेषण गरिएको छ। बैंकिङ, मालपोत र राजस्व प्रणालीबीचको आधुनिक डिजिटल एकीकरण नहुँदा अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ।

यस्तै, अवैध सम्पत्ति र सुन तस्करी जस्ता संगठित अपराधका घटनामा पनि मुख्य योजनाकारसम्म पुग्न नसक्ने पुरानै समस्या दोहोरिइरहेको छ। सामान्य अभियुक्त पक्राउ पर्ने तर मूल संरचना र प्रभावशाली व्यक्ति कानुनी दायराबाहिर रहने प्रवृत्तिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मूल्याङ्कन कमजोर बनाएको बताइन्छ।

यदि आगामी महिनाहरूमा उल्लेखनीय सुधार गर्न नसकिएमा नेपाल पुनः कालोसूचीमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको चेतावनीसमेत दिइएको छ। कालोसूचीमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको पहुँच अत्यन्त सीमित हुने, व्यापारिक लेनदेनमा अवरोध आउने र वैदेशिक लगानी तथा सहयोग प्रभावित हुने गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। आयात–निर्यात प्रक्रियामा कठिनाइ, वैध रेमिट्यान्स प्रवाहमा गिरावट तथा अनौपचारिक आर्थिक कारोबार बढ्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै रहने देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूले यस्तो संवेदनशील अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सामान्य प्रशासनिक सुधार वा कानुनी संशोधन मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। वित्तीय अपराधको गहिरो अनुसन्धानका लागि प्राविधिक रूपमा सक्षम, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त र स्थायी संरचना आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ। यसका लागि फरेन्सिक लेखापरीक्षण, बैंकिङ विश्लेषण तथा डिजिटल अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति समेटिएको स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।