गठबन्धन खुला तर पहिचानमा सम्झौता नहुने रास्वपाको निष्कर्ष

काठमाडौं ।पुराना राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनका लागि भने अन्य दल र समूहहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने संकेत दिएको छ। तर, पार्टीको मौलिक पहिचानमा आघात पुग्नेगरी गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ।चितवनको सौराहामा शुक्रबारदेखि सुरु पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले ‘सैद्धान्तिक रूपमा मिल्ने व्यक्ति, समूह वा पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने’ प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

नयाँ र आधारभूत सैद्धान्तिक सवालमा मिल्ने स्वतन्त्र व्यक्ति, समूह, राजनीतिक पार्टीहरूसँग निर्वाचनमा र निर्वाचनपछि सरकार गठनमा सहकार्य तथा गठबन्धन गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा खुला राखिएको छ। तर गठबन्धनका नाममा रास्वपाको पहिचानमा छायाँ पर्न दिइने छैन,’ अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।रास्वपाले आफ्नो सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भएको दाबी पनि गरेको छ। पार्टीले सहकारी प्रकरणमा सरकारको कदम नियोजित र पूर्वाग्रही भएको भन्दै छ वटा प्रमाणसहित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

‘संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले कम्पनी ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनेकोमा सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक सहकारी ऐन प्रयोग गरेर मुद्दा चलाएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।बैठकमा अर्यालले ठूला दलहरूबीचको सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ शैलीको आलोचना गर्दै रास्वपाले आफ्नो नीति र दृष्टिकोणलाई सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले भने, ‘चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि एक्लै लड्ने भन्नेबारे स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ। यसका फाइदा र बेफाइदाहरूको गहिरो विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। कहिलेकाहीँ गठबन्धनले पार्टीको मौलिक पहिचान गुम्ने खतरा पनि रहन्छ।पार्टीभित्रको सुधार (‘रिफर्म’) प्रक्रियाबारे पनि अर्यालले गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘पार्टी रिफर्म गर्नुपर्छ र चर्चित व्यक्तित्वलाई भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति भए पनि रिफर्म वा स्वागतको नाममा मूल नेतृत्व नै आयात गर्ने अघोषित नीति स्वीकार्य हुँदैन।

रास्वपाको विस्तारित बैठकले पार्टीभित्र संरचनात्मक परिवर्तन तत्काल गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तर, विधानको धारा ८७ अनुसार बैठकले केन्द्रीय समितिलाई सुझाव दिने उद्देश्य राखिएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ।लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको हितमा पार्टीको विस्तार र सुदृढीकरणका हरेक प्रस्तावलाई स्वीकार र कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।