दलीयकरणको अन्त्य र सुशासनको संकल्प: रास्वपाको घोषणापत्र

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्णायक भूमिकाको दाबी गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट आफ्नो चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ नाम दिइएको २२ पृष्ठ लामो वाचापत्रमा १०० बुँदा समेटिँदै शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।

बिहीबार आयोजित चुनावी सभामाझ पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले ले संयुक्त रूपमा वाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

वाचापत्रको तेस्रो बुँदामा २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने र अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने स्पष्ट नीति अघि सारिएको छ। यसका लागि ‘शक्तिशाली उच्च आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

दलीयकरणको अन्त्यलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै पार्टीले कुनै पनि प्रकारका भातृ संगठन नखोल्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्ने घोषणा गरेको छ। सरकारी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणाली लागू गर्ने, परम्परागत टिप्पणी प्रणालीको अन्त्य गरी फाइल सटट डिजिटल माध्यमबाट गर्ने र निश्चित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ।

प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि संघीय मन्त्रालयको संख्या १४ मा सीमित गर्ने, विज्ञतामा आधारित मन्त्रीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ। आर्थिक सुधारतर्फ पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन, सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता, मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कारबाही गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने योजना राखिएको छ। साथै, राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी आगामी १० वर्षमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानमार्फत उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आई-भोटिङमार्फत मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने, गैर-आवासीय नेपालीलाई विकासका साझेदार बनाउने र लगानीका लागि डलर खाताको सहजता प्रदान गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।

कर्णालीको विशेष विकासका लागि आर्थिक प्याकेज, सुशासन, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायका विषयलाई समेट्दै रास्वपाले वाचापत्रमार्फत समुन्नत नेपालको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको दाबी गरेको छ।