बागमती प्रदेशका वनमन्त्री पोखरेलको ७८ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले शुक्रबार ७८ बुँदे भावी कार्यदिशा तथा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले आफु मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएपश्चात् पूरा गरिने जिम्मेवारीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरी आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनको प्रतिवद्धतापत्रमा समय सापेक्ष वन ऐन, नियमावली, वातावरण ऐन, वातावरण नियमावली र नीतिहरु तयार गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा वन पैदावारको सहज आपूर्तिको लागि सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गरिने बताए ।
अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि निर्माण गरी लागु गरिने उनको भनाई छ ।

विकास निर्माण कार्यको दिगोपना कायम गर्न र वातावरणमैत्री बनाउन विकास कार्यमा विनियोजन हुने बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम वातावरण संरक्षण कार्यमा छुट्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गरिने तथा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्र र वन सिमाङ्कनको अवस्था अध्यावधिक गरी पुस्तिका प्रकाशन गरिने उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलले निजी वन क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान भएकाले निजी वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए । वन क्षेत्रको भोगाधिकार पाएका निकायहरुको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी सम्झौताका शर्तहरु र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पुरा गर्ने दायित्वको अनुगमन गर्ने र पालना नभएको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

हरित शहर हरियाली क्षेत्र निर्माण गर्न स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै ‘एक घर एक बिरुवा रोपण’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रमहरु बागमती प्रदेशमा विस्तार गराउन आवश्यक पहल गरिने भन्दै उनले भने, ‘वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग वन तथा वातावरण क्षेत्रको जानकारी तथा तथ्याङ्क जनमानससम्म पुर्याउन तथा तथ्यपरक योजना तजूमा गर्न वन क्षेत्र सूचना प्रणाली अन्तरगत टोल फ्रि नम्बर तत्काल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । डिभिजन वन कार्यालयहरु मार्फत् वनको अवस्था, उपभोक्ताको चाहना तथा क्षमता अनुसार दीगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ अनुसार उत्पादनशील वन क्षेत्रमा वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोगको कार्य सञ्चालन गरिनेछ ।’

मिचाहा प्रजातिहरुको कारणले वनको उत्पादकत्वमा ह्रास भइरहेकोले मिचाहा प्रजातिहरुको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि भित्रि मधेशका जिल्लामा पाइलट कार्यक्रमको रुपमा ५०० हेक्टर वन क्षेत्रमा मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । बागमती प्रदेशको जैविक विविधता सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेख, व्यवस्थापन तथा प्रकाशन गरिने बताए ।

व्यवस्थापन हुन नसकेका र कम हैसियत भएका सामुदायिक वन तथा अन्य राष्ट्रिय वन क्षेत्रको हैसियत बृद्धि गर्न हरेक डिभिजन वन कार्यालयमार्फत् कम्तीमा ४०० हेक्टरमा वन व्यवस्थापन सहित कार्य सञ्चालन गर्ने बताए । आगामी वर्षमा कम्तीमा ५० वटा सामुदायिक वन समूहको कार्ययोजनालाई सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित दीगो वन व्यवस्थापन अनुरुप पुनरावलोकन, संशोधन तथा नविकरण गरी कार्यान्वयन गरिने बताए ।

वन कार्ययोजनामा प्रस्तावित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने समूहलाई अभिलेख व्यवस्थापन गरी सचेत गराइने र समूह बाहिर काठ दाउरा बिक्रि वितरण गर्न चाहने वन समूहलाई अनिवार्य दीगो वन व्यवस्थापन कार्यतर्फ उन्मुख गराइने बताए ।