राजनीति/ समाज
एमआरपी विवादमा सरकार ब्याक, स्वघोषणापछि मात्र जाँचपास
काठमाडौँ । विवादकाबीच सरकारले भन्सार विन्दुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) टाँस्ने निर्णयबाट पछि हट्दै स्वघोषणाको विकल्प लागू गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीको चर्को विरोधपछि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हटाउन सरकारले नीति संशोधन गर्दै तत्कालका लागि सहज व्यवस्था लागू गरेको हो । यसअघि सरकारले विदेशबाट आयात हुने तथा स्वदेशमै...
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। रिक्त संवैधानिक पदहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बैठक बोलाइएको हो। बैठक भोलि वैशाख २४ गते बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। अध्यादेश जारी...
प्रधानमन्त्री सहभागी नभएपछि राज्यव्यवस्था समिति बैठक स्थगित
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह उपस्थित नभएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ । सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री सहभागी नभएपछि निर्धारित बैठक स्थगित गरिएको हो । समितिको बैठक मन्त्री नभई बस्ने परम्परा नरहेकोले गृहमन्त्री समेत रहेका...
विद्युत् प्राधिकरण र नियमन आयोगका उच्च पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार विभिन्न पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज जारी गरेको सूचनामा उक्त अध्यादेश बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्य सचिव हितेन्द्रदेव शाक्यसहित सदस्यहरू रतनबहादुर ऐर, डा. बलबहादुर पराजुली, श्यामकिशोर यादव र रोहित पौडेल पदमुक्त...
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसः सत्य बोल्नेको रक्षा गर्न महासचिव गुटेरेसको आग्रह
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पत्रकारहरूको अधिकार रक्षा गर्न र सत्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा एक विशेष सन्देश जारी गर्दै उनले युद्ध र द्वन्द्वका बेला सत्य मात्र नभई, सत्य उजागर गर्ने पत्रकारहरू नै पहिलो निशानामा पर्ने गरेको प्रति गम्भीर...
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा फिर्ता
सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको छ । सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई फिर्ता पठाइएको हो । यस अघि पनि राष्ट्रपति पौडेलले यससँग सम्बन्धित अध्यादेश फिर्ता पठाएकाले नैतिक रुपमा अहिलेको सरकारले सिफारिस...
धोबीखोला करिडोरमा डोजर, विवादित साततले घर भत्काउन सुरु
काठमाडौं । देवीनगरस्थित धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा रहेको एक साततले भवन भत्काउने कार्य सुरु गरिएको छ। सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको आरोपमा आइतबार बिहानदेखि उक्त घरमा डोजर चलाइएको हो।भत्काउनुअघि सुरक्षाकर्मीले भवनभित्र रहेका सामग्रीहरू बाहिर निकालिरहेका थिए। हाल उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा नगर प्रहरीको ठूलो संख्यामा परिचालन...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा फेरि तीनवटा नयाँ अध्यादेश जारी
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार तीनवटा नयाँ अध्यादेश जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम ती अध्यादेशहरू जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था...
फेरि पठायो सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण संशोधनसहित अर्को अध्यादेश
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उक्त अध्यादेश जारी गर्नका लागि रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरिएको हो। सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधनलाई तीव्रता दिने क्रममा यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको आठौँ प्रस्ताव हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव रितेशकुमार शाक्यका अनुसार...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सहकारी र सार्वजनिक खरिद अध्यादेश जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो । सरकारले यसअघि ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरी पठाएको भए पनि हालसम्म राष्ट्रपति...








