समानुपातिक बन्दसूची रीतपूर्वक पेस गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई आवश्यक विधि, प्रक्रिया र प्रमाण कागजात पूरा गरी मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम १४ तथा प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा १३ बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्न अनुरोध गरिएको छ।

आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गरिसकेको छ। सो कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोजिम तय भई २०८२।०७।३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय मिति २०८२।०९।१३ र १४ गते दुई दिनका लागि तोकिएको छ। राजनीतिक दलहरूले यी दुई दिन अपराह्न ४ बजेसम्म कार्यालय समयभित्र आयोग परिसरमा स्थापना गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ।

आयोगले आवश्यक कागजातसहित रीत पुर्‍याएर मात्र बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै तोकिएको समयसीमाको कडाइका साथ पालना गर्न सबै सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। साथै, राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि तयार पारेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको समयभित्र पेस गरेपछि वा पेस गर्नुअघि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्न सक्ने पनि आयोगले जनाएको छ।

यसैबीच, बन्दसूची पेस गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा ठूला दलहरूबीच चुनाव हुने-नहुने विषयमा विवाद जारी छ। प्रमुख दलहरूले चुनावी वातावरण नबनेको बताइरहेका बेला आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गर्न लाग्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभएको छ।