समृद्ध मुलुकबाट मात्र मानव अधिकार सुनिश्चित हुन्छ : सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले समृद्ध मुलुकबाट मात्रै मानव अधिकारका विषयहरु सुनिश्चित हुने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले मंगलबार हेटौंडामा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययाजना सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् ।

सभामुख श्रेष्ठले देशको आर्थिक स्थितीले मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउने बताउँदै जनताले संविद्यान प्रदत्त अधिकार प्राप्तीका लागि देश समृद्ध र विकसित हुन आवश्यक रहेको औंल्याए । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मौलिक अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेपनि राज्यले उक्त अधिकार समान ढँगले प्रदान गर्न नसकेको उनले बताए ।

मानव अधिकारको विषय राजनितिसँग पनि जोडिने हुनाले राजनितिक दलहरुले मानव अधिकारका विषयलाई घोषणापत्र बाटै सम्बोधन र अँगिकार गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रि कुमारी मोक्तानले सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने गरी कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाएको बताइन् ।

यस्तै,  प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रल्हाद लामिछानेले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा नेपाल पक्षराष्ट्र भएकोले कार्ययोजना अनुसार राज्यका सबै संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मौलिक अधिकार अन्तर्गत रहेको खाद्य अधिकारमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा तथा वातावण र दीगो विकास अन्तर्गत जलवायुको समस्यापनि कार्ययोजनामा समावेश गर्न सुझाव दिए । साथै कार्ययोजनालाई कायान्वयन गराउन तिनवटै तहमा व्यवस्था गरिएको समन्वय समितिलाई निर्देशन समितिको रुपमा पििरभाषित गरेमात्रै राज्यले लिएको लक्ष्यमा पुग्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले मानव अधिकारको विषयमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । मानव अधिकारलाई सबल र सुदृढ बनाउन समाज सुधारको पक्षमा राजनैतिक दलका नेतृत्व, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजहरु एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गरे । मानव अधिकार सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले यसको कार्यान्वयन सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानून सचिव नारायणप्रसाद पोखरेलले नेपालले सबैखाले संयन्त्रहरूको समन्वयमा मन्त्रालयका योजनामा मानव अधिकार कार्ययोजनाले समेटेका विषयलाई प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा, कारागारमा बन्दिको अधिकार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ तथा खाद्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको बताए ।

मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेले राज्यले लिएका जिम्मेवारी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको बताए । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै तिनै तहको सरकार र सरोकारवाला पक्षको समन्वय जरुरी रहेको बताए । यस्तै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रनिधिलाई यसको महत्वबारे बुझाउँदै पाँचौं कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गराउनपर्ने बताए ।