सर्वोच्चको आदेशपछि मधेस प्रदेशको राजनीतिमा तरंग

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर हलचल पैदा भएको छ।

नेपाली कांग्रेससहितका सात दलले असंवैधानिक ढंगले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सोमबार साँझ उक्त महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको हो। अदालतले यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा निर्देशन दिएको छ।

मुख्यमन्त्री यादवले आदेशपछि मंगलबार बिहानैदेखि कानुनी परामर्श गरिरहेका छन् तर विश्वासको मत पाउनेमा स्वयं शङ्का व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश सभाको कुल १०७ सदस्यमध्ये सरकार बनाउन आवश्यक ५४ मत जुटाउन एमाले नेतृत्वको सरकार असफल हुने लगभग निश्चित देखिएको छ किनकि सातदलीय गठबन्धन सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै विश्वासको मत नदिने अडानमा छन्।

अदालतको आदेशपश्चात् पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा बैठक बोलाउन कुनै निर्देशन नदिएकाले उपसभामुख बबिता राउत बैठकको पत्रको पर्खाइमा छिन्। यस घटनाक्रमले गर्दा एमालेले यसअघि नै प्रदेश प्रमुख र सभामुख गुमाइसकेको अवस्थामा अब मुख्यमन्त्री पद पनि गुमाउने सङ्घारमा पुगेको छ र प्रदेशमा धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना तीव्र बनेको छ।