बाढीपीडित व्यवसायीलाई राहत प्याकेज, भन्सार छुटदेखि सस्तो कर्जासम्म

विनाशकारी बाढीबाट आर्थिक क्षति व्यहोरेका उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सरकारले राहत तथा सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको प्याकेजअन्तर्गत प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार, कर, कर्जा तथा बीमामा विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ।

सरकारले पहिलो चरणमा बाढीले बगाएका वा मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका व्यावसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन, प्लान्ट तथा मेशिनरी पुनः आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।

भन्सार महसुल तिरिसकेपछि बाटोमै बाढीका कारण नष्ट भएका सामानको हकमा भने ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा यसअघि तिरिएको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाइनेछ। त्यस्तै, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई साना करदाताका रूपमा रहेका व्यवसायीलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ।

भदौ र असोज महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर तथा अन्तःशुल्क विवरण र कर रकम बुझाउने समयसमेत थप गरिएको छ। अब ती विवरण तथा कर रकम २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सकिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुरमा समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीबाट प्रभावित ऋणी व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरी साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिइने भएको छ। प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी न्यूनतम ब्याजदर कायम गरिनेछ।

क्षतिग्रस्त उपकरण तथा सवारीसाधन पुनः खरिद गर्न तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन बैंकहरूले आधार दरकै हाराहारीमा थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

व्यवसायीलाई क्षति भएको तत्कालै नगद प्रवाह कायम राख्न बीमा कम्पनीहरूले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। बीमा दाबीमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने तथा संक्षिप्त कार्यविधिबाट दाबी फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यस्तै, विपद्का बेला निजी तथा संस्थागत क्षेत्रलाई उद्धार तथा राहतमा सहभागी गराउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा प्रदान गरिएको रकमलाई सोझै सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने कानुनी प्रबन्धसमेत गरिने भएको छ।