ट्रेड युनियन खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सरकारले अध्यादेशमार्फत् कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ल्याएको कानुन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल समेत सम्मिलित इजलासले बहुमतको आधारमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो।

यसमा न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय लेखेका छन् । उनीहरुले फरक राय लेखे पनि संवैधानिक इजलासका अन्य तीन जना न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने राय दिएपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको उक्त अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। सो विरुद्ध भवानी दाहालसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।