सहकारी संस्थालाई विवरण बुझाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको निर्देशन

काठमाडौं । विश्वभर आर्थिक अपराधको स्वरूप र परिमाण दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा नेपालले समेत त्यसविरुद्धका प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ। एफएटीएफ तथा एपीजीको पछिल्लो मूल्यांकनमा नेपालले कानुनी कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएपछि ‘निगरानी सूची’ अर्थात् ग्रे लिस्टमा राखिएको हो।

ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई छिटो बाहिर ल्याउनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ। सोही कार्ययोजनाको अनुसूची २ अनुसार सहकारी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायहरूले जोखिम मूल्यांकन तथा निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

सहकारी विभागले जोखिममा आधारित सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनलाई तीव्र बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ ख (२) अनुसार सबै सहकारी संघ तथा संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरण श्रावण मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।