बाल सेना प्रयोगसम्बन्धी रिट पूर्ण इजलासमा
काठमाडौं । द्वन्द्वकालमा बाल सेनाको प्रयोग सम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । लेलिन बिष्टद्वारा दायर रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सो रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
दुई वर्षअघि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन संशोधन गरिएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकुल नभएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि यसबारे सुनुवाइ भएको हो ।
बालसैन्य भर्तीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हटाएको भन्दै बिष्टले सो रिट दायर गरेका हुन् । माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईंसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको हो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुबलाल श्रेष्ठ, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरु भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) र रादिका चम्लागाईंलगायतकाले बहस गरेका थिए ।
आज सुनुवाइ गरेको संयुक्त इजलासले अब ३ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश भएको अधिवक्ता स्वागत नेपालले जानकारी दिए ।

