बचत फिर्ता गर्न सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गर्न सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको समाधानका लागि विस्तृत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर अनियमितता, संरचनागत कमजोरी र नियमन अभावलाई सम्बोधन गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न निर्देशन दिएको हो ।

अदालतले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न कसुरदार ठहर भएका सहकारीका पदाधिकारी तथा ऋण अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । सो कोषमार्फत संकलित रकमबाट पीडितहरूको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने र राहत वितरण गर्दा विशेषगरी महिला, एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

अधिवक्ता रवीन्द्र प्रसाद शर्मासहितका निवेदकहरूले दायर गरेको रिटमा सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना अवैध बैंकिङ कारोबार गरेको, सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोखिममा पारेको र ठगी गरेको आरोप लगाइएको थियो । उक्त रिटको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

निवेदकहरूले सहकारीहरूको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूबीच गर्ने बचत तथा ऋण कारोबार र बैंकको सार्वजनिक निक्षेप संकलन फरक प्रकृतिको हुने ठहर गर्दै दर्ता खारेजको माग अस्वीकार गरेको छ । अदालतले सहकारीलाई सदस्यकेन्द्रित संस्था भएकाले राष्ट्र बैंकको इजाजत अनिवार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

तर अदालतले सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोरीलाई गम्भीर रूपमा औँल्याउँदै संविधानको धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) र धारा ५१ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त) उद्धृत गर्दै बचतकर्ताको सुरक्षालाई राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा रहेका कमजोरी, लेखापरीक्षणमा पारदर्शिताको अभाव, ऋण प्रवाहमा अनुशासनहीनता तथा बचत बीमा प्रणालीको कमीलाई संरचनागत समस्या भन्दै सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले स्पष्ट रूपमा सहकारीलाई बैंकजस्तो बनाउन नहुने तर बैंकसरह सुरक्षित र प्रभावकारी नियमन प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै, समस्या समाधानका लागि राज्यले तत्काल राहत कोष र कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था नगरे संकट अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशमा देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै शंकास्पद पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । समस्या देखिएका सहकारीका पदाधिकारी र संस्थागत सम्पत्तिको विस्तृत लगत संकलन गरी आवश्यक परे रोक्का गर्न पनि भनिएको छ ।