बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकियो

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको छ । हिजो बुधबारबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल शुक्रबार सकिएको हो ।

छलफलमा सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा, सुझाव र सल्लाह दिएका थिए । छलफलको क्रममा सांसदहरुले सरकारलाई भूगोल अनुसारको बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सुझाव र दीगो कार्यान्वयन गर्न सल्लाह दिइएको थियो ।

उक्त बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सरकारले ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रोजगारीलाई समेट्न औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले पूराना औद्योगिक क्षेत्रको समस्या बुझि ती उद्योगहरुलाई संचालनमा ल्याउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सभा सदस्यहरुले कृषिलाई उत्पादनमूखी बनाउने कार्यमा नीति तथा कार्यक्रममा थप कार्यगत योजनाहरु समावेश नभएको भन्दै सरकारले अब प्रदेशको पायक पर्ने स्थानमा प्राङ्गरिक मल काराखानाको स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरे ।

सो बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासको छनौट भएका योजनालाई मात्र आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरे ।

मौसमी परिवर्तनसँगै वन डढेलोबाट हुने मानवीय एवम् वन्यजत्तु, पशुपक्षीमा हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न स्थानीय निकायलाई प्राविधिक उपकरणसहित प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने र पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा सरकारी विद्यालयहरु स्थापना भएको भएतापनि त्यहाँ गुणस्तरीय पठन–पाठनका लागि सम्बन्धित निकाय र शिक्षकहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकिएकोतर्फ स्थानीय अभिभावको गुनासो आएकोले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले समय–समयमा अनुगमन टोली पठाई शिक्षाको गुणस्तरीय गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

प्रदेश सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सनातन साँस्कृतिक प्रबद्र्धनको लागि नीति कार्यक्रममा समावेश गरी प्रत्यक जिल्लामा साँस्कृतिक उत्थानको निमित विभिन्न संघसंस्थाहरुले पुर्याएको योजनालाई प्रदेश सरकारले यस वर्ष समावेशन नगरिएको हुँदा सरकारले अब आत्मसमिक्षा गरेर उक्त विषय समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सार्वजनिकरण गरेका थिए ।