बाल विवाह रोकथामका सन्दर्भमा नीति संवाद

तु खबर संवाददाता
२०७९ चैत्र १३, सोमबार १७:३७

काठमाडौँ । नेपालमा बाल विवाहको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै सरोकारवालाहरुले यसलाई क्रमश न्यूनिकरण गर्ने सन्दर्भमा छलफल गरेका छन् ।

एनएसिजी नेपाल र बालिका दुलही हैनको संयुक्त आयोजनामा बालविवाह न्यूनिकरणको क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरुका साथै भावी कार्यदीशा विषयक नीतिगत सम्वाद गरिएको हो ।

कार्यक्रममा बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समाजका सञ्जालहरु, सामाजिक संघ सस्थाहरु, विकासका साझेदार संस्थाहरु तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।

सो अवसरमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका यमलाल भुषालले नेपाल सरकारको तर्फबाट बालविवाह रोकथामका लागि विद्यमान ऐन कानून तथा भइरहेका प्रयासबारे कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।

उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलेसमेत बालविवाह रोक्न पहल गर्दासमेत रोकथाममा चुनौती कायमै रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । बालविवाह रोकथामका लागि नागरिक संघ संस्थाहरु तथा सरकारी निकायहरु संयुक्त रुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

त्यसैगरी कार्यपत्रमाथि धारणा व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बाँनियाले नागरिक संघ संस्थाहरुको अझै खबरदारीको आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिकाको हकहित एवम् अधिकारको सवालमा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा थलोको रुपमा रहेकाले नागरिक संघ संस्थाहरुसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई थप बलियो बनाउँदै यसको भूमिकालाई अझै अघि बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
सोही क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि राज्य पक्षबाटै पहल हुँदा सहज हुने बताए ।

बाल विवाह अन्त्य गरी समग्र बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन सके देश विकास हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधानले जोड दिइन् । उनले भौतिक विकास मात्र गौरवको विषय नभई समग्र बालबालिकाको उत्थानको विषय पनि गौरवको विषय भएकाले यस अभियानमा लाग्न सुझाव दिइन् ।

साथै कार्यक्रममा बाल अधिकारसम्बन्धि विभिन्न १५ सञ्जालहरुले बाल बालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, अभियानलाई अपनत्व ग्रहण गरेका थिए ।

कार्यक्रमका सभाध्यक्ष किरण थापाले संवादका क्रममा प्राप्त सुझावहरुलाई विषयगत मन्त्रालय तथा सम्बन्धित अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरी बाल विवाह अन्त्यका लागि सबै माझ पहलकदमीका लागि नेतृत्व लिने जानकारी गराए ।