काठमाडौँका अव्यवस्थित बस्ती हटाउन मन्त्रालयद्वारा ११ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ। शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले ११ बुँदे विशेष निर्णय गर्दै बस्ती खाली गराउने ठोस योजना अघि सारेको हो।

बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको सूचना बमोजिम आगामी २०८३ वैशाख १२ र १३ गते बस्तीका संरचनाहरू हटाउने र भत्काउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। बस्ती हटाउनु पूर्व माइकिङ गर्ने र सूचना प्रवाह गरी स्थानीयलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा ठाउँ खाली गर्न आग्रह गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

बस्ती खाली गराउँदा मानवीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिइने बताइएको छ। विशेषगरी अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरिनेछ। उद्धार गरिएकाहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पुर्‍याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्नेछ भने गृह मन्त्रालयको समन्वयमा ढुवानीका साधनहरू परिचालन गरिनेछ।

बस्तीबाट स्थानान्तरण गरिएका व्यक्तिहरूका लागि पहिलो आश्रयस्थलमा खाना, खाजा र पानीको प्रबन्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाले मिलाउने निर्णय भएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले अल्पकालीन बसोबासको क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। त्यहाँ राखिएका परिवारहरूको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरी तस्बिरसहितको परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। ‘भेरिफिकेशन’ (पहिचान) हुन नसकेका र वास्तविक सुकुम्वासी नपाइएका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः ती स्थानबाट बिदा गरिने योजना सरकारको छ। बस्ती खाली भए लगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले त्यहाँ नयाँ पूर्वाधार निर्माण र ट्र्याक खोल्ने काम सुरु गर्नेछन्।

अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ। जसमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख, गृह, स्वास्थ्य, शहरी विकास र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका छन्। समिति अन्तर्गत एउटा ‘एक्सन टिम’ समेत बनाइनेछ जसले कार्यक्षेत्रमा हुने प्रगति र समस्याको नियमित रिपोर्टिङ गर्नेछ।

बस्ती हटाउने क्रममा आउन सक्ने सम्भावित समस्या र थप स्रोतको मागलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तत्काल सम्बोधन गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ। यस कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने जिम्मा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई दिइएको छ।