सरकारद्वारा इन्धनमा लगाउँदै आएको भन्सार महसुल र करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । सरकारले इन्धनको बढ्दो मूल्य र आर्थिक भार कम गर्न पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने विशेष निर्णय गरेको छ।

पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै इन्धनमा करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भएपछि खपत घटाउन आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने र सवारी साधनमा जोर(बिजोर प्रणाली लागू गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। यसैगरी, विद्युतीय सवारी र इथानोलको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गरिने मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्।

बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

पूर्वाधार निर्माणतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्गको धुनिबेसी खण्ड र पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती(धुन्चे(स्याफ्रुबेसी सडक खण्डका लागि निजी जग्गा प्राप्ति गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। साथै, काठमाडौँ(तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरका वन क्षेत्रको ४६।३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँका १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि भएको छ।

ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थानान्तरण गरी उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय गरिएको छ। यसका साथै, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा। गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले दिएको राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको छ।