महिलाको न्यायमा पहुँच बिना दिगो विकास लक्ष्य अधुरो रहने इकोसक अध्यक्ष थापाको भनाइ

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि एवम् आर्थिक तथा समाजिक परिषद्का (इकोसक)का अध्यक्ष लोकबहादुर थापाले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमबारबाट सुरु भएको संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७० औँ सत्रमा बोल्दै इकोसक अध्यक्ष थापाले विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा केवल दुई तिहाइ कानुनी अधिकार मात्र उपभोग गरिरहेको बताए । यस तर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले कानुन बनेका ठाउँमा पनि जटिल प्रक्रिया, स्रोत-साधनको अभाव र जनचेतनाको कमीका कारण महिलाहरूले न्याय पाउन नसकेको बताए। ‘समानता केवल कानुन अपनाएर मात्र प्राप्त हुँदैन, यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब न्याय प्रणालीले व्यवहारमा प्रत्येक महिला र बालिकाका लागि काम गर्छ, उनले भने ।यस वर्षको मुख्य विषय ‘महिला र बालिकाहरूको न्यायमा पहुँच’ रहेको र यसले दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र कसैलाई पनि पछि नछाड्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

यो सत्रले २०२६ को उच्च-स्तरीय राजनीतिक मञ्च र २०२७ को शिखर सम्मेलनका लागि मार्गचित्र तयार गर्ने बताइएको छ ।नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष थापाले नेपालका विभिन्न समुदायका महिलाहरूको लचिलोपन र दृढ संकल्पले नै समानताको यात्रालाई अगाडि बढाउने प्रेरणा दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले यो सत्रले अधिकारलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न र न्यायलाई प्रत्येक महिलाको पहुँचमा पुर्‍याउन स्पष्ट सन्देश दिने अपेक्षा राखेको समेत बताए ।