जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, दमन तथा मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित सदस्य विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छन्। उनका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार प्रतिवेदनको सबै विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि यसको मुख्य निचोड भने सार्वजनिक गरिनेछ।

सरकारले गत असोज ५ गते जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि काम नसकिएको भन्दै पटक-पटक म्याद थप गरिएको थियो। तेस्रोपटक माघ २९ गते २५ दिन म्याद थप गरिएको थियो।

आयोगले करिब साढे पाँच महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरेको हो। अनुसन्धानका क्रममा आयोगले १५० भन्दा बढी सरकारी अधिकारी, आन्दोलनका प्रत्यक्षदर्शी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिएको थियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। उक्त आन्दोलनका बेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो भने तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल थिए।

आयोगका सदस्य शर्मा अनुसार प्रतिवेदनमा घटनाको निचोडसहित गल्ती गर्नेहरूबारे कारबाही सिफारिससमेत गरिएको छ। प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि त्यसको आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ।