सर्वोच्चको व्याख्या : वैकल्पिक उपचार नगरी सिधै अदालत प्रवेश प्रक्रियागत त्रुटि

काठमाडौँ । धनुषा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ (क) का उम्मेदवार सुकेश्वर यादवले दायर गरेको दोहोराइ मतगणनाको मागसहितको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जयकुमार महतोसँग ६ मतले पराजित भएपछि यादवले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनः मतगणनाको माग गरेका थिए।

फैसलामा भनिएको छ, ‘‘निर्वाचन आयोग र सो अन्तर्गतका निकायमा दिइने उजुरी अदालत प्रवेश गर्नुअघि पक्षलाई तोकिएको बाध्यकारी वैकल्पिक उपचार मार्ग हो। उक्त निकायलाई नै विवेकपूर्ण विचार र व्यवहारिक बुद्धिमत्ताका आधारमा विवाद समाधान गर्ने कानुनी अधिकार दिइएको छ।’

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ५७ (१) अनुसार मतगणनामा असन्तुष्टि भएमा उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले तत्काल निर्वाचन अधिकृत समक्ष लिखित निवेदन दिन सक्ने प्रावधान भए पनि यादवले सो प्रक्रियामा नगई सिधै अदालत धाएको इजलासको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्चको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन विवादजस्ता संवेदनशील मामिलामा प्राथमिक निकाय (निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन आयोग) समक्ष उजुरी नगरी सिधै अदालत धाउने कार्य प्रक्रियागत न्यायको मर्यादाविपरीत भएको ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले यादवको दाबी प्रमाणविहीन र भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र भएको बताउँदै भनेको छ, ‘‘न्यून मतान्तरले पराजित उम्मेदवारमा निराशा हुनु सामान्य हो, तर त्यही आधारमा मतगणनाको विश्वसनीयतामाथि शङ्का व्यक्त गर्न सकिँदैन।’’

फैसलामा उल्लेख भएअनुसार यादवले स्वयं सहमति जनाएर सही छापसमेत गरेको मतगणना कार्यलाई पछि नतिजा आफूअनुकूल नआएपछि अस्वीकार गर्नु विवेकसम्मत र न्यायोचित नदेखिएको ठहर भएको छ।