शरद ओझाले सर्वोच्चबाट पाएनन् अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्वित अध्यक्ष शरद ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँल र शान्ति सिंह थापाको इजलासले ओझाको माग दावी बमोजिम पुनः काममा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत असार ३० गते तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेपछि ओझा स्वतः निलम्वनमा परेका थिए ।

सोका विरुद्धमा ओझाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी सरकारले गठन गरेको समिति गैर कानुनी भएकोले खारेजको माग गर्दै तत्काल काममा फर्कन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । सो मुद्दामा आज छलफल भएको थियो ।

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुन ओझाले अनुभव सम्बन्धी फर्जी प्रमाणहरु पेस गरेको र सो को आधारमा नियुक्ति लिएकोले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले रिट दायर गरेकी थिइन् । सो विषयमा अन्यत्र पनि उजुरी परेको थियो । त्यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छानविन समिति बनाएपछि ओझा निलम्बनमा परेका हुन् ।

पुर्नबहालीको माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका ओझाको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।