बागमतीमा विपद्का घटना बढ्दैः बस्न सकेन संयन्त्रको बैठक

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मौसमजन्य विपतका घटना बढ्दो छ । तर, पछिल्लो समयमा बाढी–पहिरो, डुबान, महामारी, दुर्घटनालगायतका घटनासँगै जनधनको क्षति र थप जोखिम बढ्दासमेत प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक रामेछाप जिल्लामा पहिरो जाँदा सात जनाको मृत्यु र तीन जना बेपत्ता छन् । सिन्धुली, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेलगायतका जिल्लामा बाढी–पहिरोको जोखिम घटेको छैन । सिन्धुली, चितवनलगायतका जिल्लामा सवारी दुर्घटनाको बढ्दो छ ।

बागमती प्रदेशमा विपतको समयमा पनि प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश विपत् व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसारको संयन्त्रले काम गर्न नसक्दा विपत् व्यवस्थापन, राहत, उद्धार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

ऐनमा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद्, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, कोष सञ्चालन समिति, विशेषज्ञ समितिलगायतका संयन्त्र बनाउने व्यवस्था छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था ऐनमा छ । परिषद्को सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलगायत प्रदेशका मन्त्री रहने छन् ।

यस्तै, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रदेशका प्रमुख सचिवलगायत रहने र परिषद्ले प्रदेशस्तरमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई नीतिगत निर्देशन दिने, विपत् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिनेछ ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी बन्ने प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको प्रदेशस्तरमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, विपत् पूर्वतयारी सरोकारवाला निकाय र समितिको कार्य सञ्चालनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, खोज, उद्धार तथा वितरण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन समन्वय गर्नेलगायतका जिम्मेवारी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनाको पहिलो साता बितिसक्दा पनि परिषद् र कार्यकारी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविता कार्कीले परिषद् र कार्यकारी समितिको बैठक चालु आव सुरु भएपछि नबसेको जानकारी दिइन् । उनले परिषद् र कार्यकारी समितिको बैठक बस्नेबारे अनौपचारिक छलफल भए पनि कहिले बस्नेबारे टुङ्गो नलागेको बताइन् ।

उनले चालु आवमा विपत् व्यवस्थापनका लागि गर्ने कार्यक्रम र कार्ययोजना बनेको भन्दै छिट्टै कार्यान्वयन गरिने बताइन् । गत आवमा परिषद्को बैठक तीन पटक र कार्यकारी समितिको बैठक चार पटक बसेको थियो ।

विपत् व्यवस्थापन कोषमा सात करोड विपत् व्यवस्थापन, विपतबाट असर परेका र पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्ति संरक्षण, विपतबाट पीडितलाई राहत, घाइते वा बिरामीको उपचार, विपत्का कारण मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोगलगायतका कार्यका लागि प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको छ ।

उक्त कोषमा सात करोड रुपियाँ रहेको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिइन् । कोषबाट २०७८ सालमा प्रदेशका १० वटै जिल्लालाई १०/१० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो । कोष आवर्ती कोष (रिभल्भिङ फन्ड) का रूपमा रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेशले कोषबाट प्रदेशका १३ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम पठाउने र खर्चको विवरणसहितको प्रतिवेदन परिषदमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि कतिपय कार्यालयले कोषको रकम खर्चको विवरण उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । कोषको रकम खर्च भएर थप रकम माग भएपछि गत आवमा रामेछाप र सिन्धुलीमा २०/२० लाख रुपियाँ पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । चालु आवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी सात करोड ४१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले मन्त्रालयमा विभिन्न जिल्लाबाट विपत्का घटना, राहत, उद्धारलगायतसम्बन्धी प्रतिवेदन आएको बताउँदै कार्यकारी समितिभन्दा पहिले परिषद् बैठक बस्नु आवश्यक भएकाले बैठकका लागि छलफल भइरहेको बताए ।

उनले परिषद् बैठकको अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्ने भएकाले बैठक बोलाउनेबारे मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी चाँडै बैठक बस्ने गरी टुङ्गो लगाइने सुनाए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।