अब होटल तथा रेष्टुरेन्टले सर्भिस चार्ज लिन नपाउने

काठमाडौं । सर्वोचत अदालतले होटल तथा रेष्टुरामा अब सर्भिस चार्ज लिन नपाउने फैसला गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिने गरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य घोषित गरेपछि सर्भिस चार्ज अमान्य घोषित भएको हो ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चबाट प्रेमलाल महर्जनले सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । महर्जनले हालेको रिटमा संवैधानिक इजलासबाट अब सर्भिस चार्ज हटाउने फैसला भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश सहितको फैसलामा २०७९ माघ ११ गतेदेखि नै लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ खारेज गरिदिएसँगै अब होटल रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्था वा अन्य सेवा दिने कम्पनी वा संस्थाले सर्भिस चार्ज लिन नपाउने भएका छन् ।
यसअघि होटल र रेष्टुराहरुले बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिदै आएका थिए ।