ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको कडा आपत्ति

विश्वका सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको छाता संगठन ‘ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल – पब्लिक सर्भिस एन्ड एलाइड’ले नेपालमा सार्वजनिक सेवाका ट्रेड युनियनहरूलाई विघटन गर्ने सरकारको तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको विरोध पत्रमा उक्त संगठनले नेपाल सरकारको गत चैत २७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालकै संविधानको बर्खिलाप रहेको दाबी गरेको छ।

दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गस्थित सचिवालयबाट पठाइएको उक्त पत्रमा सार्वजनिक सेवाका युनियनहरूलाई दर्ता खारेज र विघटन गर्ने निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको दक्षता बढाउने प्रयासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ। संगठनले यस कदमलाई श्रमिकको आवाज दबाउने ‘फूट गर र शासन गर’ को नीतिका रूपमा चित्रण गर्दै यसले नेपालमा सस्तो श्रम र श्रमिक शोषणलाई बढावा दिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

पत्रमा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन का महासन्धि ८७ र ९८ को समेत उल्लंघन भएको जनाइएको छ। “श्रमिकहरूको संगठित हुन पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत स्तम्भ हो,” महासचिव जोला साफेथाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारको यो निर्णयले नेपालको संविधान २०१५ को धारा ३४ र ३५ ले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारको प्रत्यक्ष हनन गरेको छ।”

संगठनले सन् २००५ को शाही शासनकालमा ट्रेड युनियन अधिकार निलम्बन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको हस्तक्षेपको स्मरण गराउँदै अहिलेको अवस्थाले नेपाललाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्ने बाटोमा पुर्‍याएको चेतावनी दिएको छ। उसले नेपालका सार्वजनिक सेवाका श्रमिकहरूसँग पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले सरकारसमक्ष चारबुँदे माग राख्दै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन, श्रमिकका संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न र युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले यो निर्णय नसच्याए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्नुका साथै देशमा सामाजिक अस्थिरता निम्तने चेतावनी समेत पत्रमार्फत दिइएको छ।