प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै ६८ सांसदको पूरक रिटमा आज पेसी

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ६८ सांसदले दायर गरेको पूरक रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ। सांसदहरूको वारेसमार्फत पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मंगलबार उक्त रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन तथा चुनावी सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पुस २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिएको थियो।

यसअघि मङ्सिर २३ गते नेपाली कांग्रेसका ८ सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा आज थप ६० सांसदले हस्ताक्षर दर्ता गरेपछि कुल ६८ सांसदको पूरक रिट बनेको हो। खातीका अनुसार सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित उनलाई वारेस दिएका थिए।

हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसदसहित अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल छन्।

यसअघि नै नेकपा एमालेका ७५ सांसदले मङ्सिर १० गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा संस्थागत रूपमा रिट दायर गरिसकेका छन्। कांग्रेसका ८ सांसदको रिट र हालको पूरक हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्ने सांसदको संख्या १४३ पुगेको छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ। बहुमतभन्दा बढी सांसदले पुनर्स्थापनाको माग गरेपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ।

यता, जेनजी युवा अगुवा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

अब प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकता र पुनर्स्थापनाको मागमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय निर्णायक हुने देखिएको छ।