नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरू पारिस्थितिक संकटको अग्रपंक्तिमा छन्ः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरू भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका कारण एउटै पारिस्थितिक संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको बताएका छन् ।

फिजीमा मंगलबार आयोजित प्रि–कोप लिडर्स इभेन्टअन्तर्गतको उच्चस्तरीय ‘लिडर्स प्लेनरी’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाल र महासागरबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण समान प्रकृतिका चुनौती सामना गरिरहेको बताए। पछिल्लो समय नेपालमा भएका विनाशकारी हिमताल, हिमनदी तथा चट्टान भत्किने घटनाबाट सिर्जित ‘हिमालयन सुनामी’ले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू हिमालमा मात्र सीमित नरहेको बताए ।

मन्त्री खनालले हिमालयका हिमनदी पग्लिँदा समुद्री सतह वृद्धि हुनुका साथै प्रशान्त क्षेत्रमा थप शक्तिशाली चक्रवातलगायतका जलवायुजन्य जोखिम बढ्ने उल्लेख समेत गरे। ‘हिमाल र महासागर एउटै ग्रहका विभाजन गर्न नसकिने भागको निरन्तरता हुन्, जुन साझा जलचक्र र मानवताको साझा भविष्यबाट जोडिएका छन्,’ उनले भने । परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूले भोगिरहेको जलवायु अन्यायप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेका कमजोर तथा विकासशील मुलुकहरूले मानवीय जीवन, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र विकासका उपलब्धि गुमाएर जलवायु संकटको असमान मूल्य चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अवस्थालाई विश्वव्यापी न्यायपूर्ण जिम्मेवारीमार्फत तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ मन्त्री खनालले भने । आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिको ३१औँ सम्मेलनका लागि नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्यप्रति दृढ प्रतिबद्धता, ऋणको बोझ नथपिने गरी पूर्वानुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त, हानि तथा क्षति कोषको शीघ्र कार्यान्वयन तथा हिमाल र महासागरमा आधारित राष्ट्रहरूबीच औपचारिक ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारी स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण समान जोखिममा रहेका हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।