दीगो शान्ति निर्माणको अपरिहार्य आधार राष्ट्रिय स्वामित्व हो: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

न्युयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिगो शान्ति निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वामित्व, समावेशी राज्य संस्था र जवाफदेही शासन व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा आयोजित पिसबिल्डिङ कमिसनको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले राष्ट्रिय स्वामित्वलाई विश्वसनीय, वैध र दीगो शान्ति निर्माणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

“विश्वसनीय, वैध र दीगो शान्ति निर्माणको अपरिहार्य आधार राष्ट्रिय स्वामित्व हो। जब समाजले आफ्नै शान्ति प्रक्रियाको निर्माण र नेतृत्व गर्छ, मेलमिलापले गहिरो जरा गाड्छ,” उनले भने । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई राष्ट्रिय स्वामित्वमा आधारित शान्ति निर्माणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले दुई दशकअघि सन् २००६ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई मौलिक र राष्ट्रिय स्वामित्वको शान्ति प्रक्रियामार्फत रूपान्तरण गरेको बताए ।

उक्त प्रक्रियाबाट समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको उहाँले उल्लेख गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौता सन् २००६ मा सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको थियो र त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहयोगअन्तर्गत हतियार व्यवस्थापन तथा निर्वाचन सहयोगसमेत समेटिएको थियो।

मन्त्री खनालले शान्ति निर्माण कुनै निश्चित बिन्दुमा पुगेर समाप्त हुने प्रक्रिया नभई पुस्तौँसम्म निरन्तर अघि बढ्ने सामाजिक सम्झौता भएको बताए। द्वन्द्व नदेखेको र डिजिटल माध्यमबाट संगठित नयाँ पुस्ताले पारदर्शी शासन, योग्यतामा आधारित प्रणाली तथा जनउत्तरदायी संस्थाको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ पुस्ताका अपेक्षाअनुसार राज्यका संस्थाहरूलाई थप उत्तरदायी र अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले नेपालमा ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको नागरिक जेन्जी आन्दोलनका क्रममा पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले लचकता र सहनशीलता प्रदर्शन गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार संकटतर्फ उन्मुख हुनुको सट्टा संवादमार्फत जनआकांक्षालाई सम्बोधन गरिएको र त्यसपछि छ महिनाभित्र संसदीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई निर्वाचित सरकारमा व्यवस्थित सत्ता हस्तान्तरण भएको थियो।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग राष्ट्रिय क्षमतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले बाह्य खाका थोपर्नुभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता र क्षमतासँग मेल खाने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रभावकारी हुने बताए।

मन्त्री खनालले राष्ट्रिय स्वामित्वलाई मार्गदर्शक बनाएर संवादमार्फत मतभेद समाधान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामार्फत साझा यात्रालाई अघि बढाउने समग्र दृष्टिकोणलाई शान्ति निर्माण आयोगले प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।