फ्रान्समा सम्पन्न महासागर सम्मेलन र यसको दीर्घकालिन महत्व

गिरिजा अधिकारी

संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा हिजो फ्रान्समा महासागर सम्मेलन सम्पन्न भयो । सो सम्मेलन विश्व मानव जातिको हितका निम्त निकै महत्वपूर्ण थियो । नाइसमा भएको सो महासागर सम्मेलनले समुद्रको संरक्षणका निम्ति एक दृढ संकल्प र प्रतिवद्धता चाहेको थियो । जून सम्मेलनको समाप्तीसँगै प्राप्त भएको छ र यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि उपलब्धीको रुपमा लिएको छ ।

महासागरको सम्मेलनपछि राष्ट्रसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सहभागी सबै देशसँग एकीकृत कार्यको आह्वान गरेको छ र सहभागी १७० देशका प्रतिनिधिहरुले दृढ प्रतिवद्धता प्रदान गरेको उल्लेख छ । महासागरको संरक्षण र यसको दिगो उपयोगका लागि सहमत भएर घोषणापत्र समेत पारित गरेका छन् ।

‘हाम्रो महासागर, हाम्रो भविश्य : तत्काल कार्यका लागि एक जुट हुने गरी पारित राजनीतिक घोषणापत्रले समुद्रको संरक्षित क्षेत्रहरु विस्तार गर्ने, सामुद्रिक यातायातको कार्बोनाइजेशनलाई कम गर्ने, यसको प्रदुषणविरुद्ध लड्ने लगायतका विषयमा ठोस कदम आह्वान गरेको छ । नाइस महासागर कार्ययोजना नाम दिइएको यसले वातावरण संरक्षणमा थप योगदान पुर्याएको छ ।

सम्मेलनका महासचिव ली जुनहुआले महासागर सम्मेलनमा गरिएका प्रतिज्ञाहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन, अनुगमन र विस्तार गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । महासागर सम्मेलनमा सिर्जना गरिएका गतिलाई कोप ३०, क्षेत्रीय महासागर फोरमहरु र निर्णायक राष्ट्रिय कार्यमा रुपमान्तरण गरिनुपर्ने लीको धारणा छ ।

सम्मेलनमा गरिएका केही प्रमुख स्वैच्छिक प्रतिवद्धताहरु यस्ता छन् । जसमा युरोपेली आयोगले १ अर्ब युरो महासागरको संरक्षण, विज्ञान र दिगो मत्स्यपालनमा लगानी गर्ने घोषणा गर्यो, फ्रेन्च पोलिनेसियाले विश्वको सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने, न्युजिल्याण्डले प्रशान्त क्षेत्रको महासागरको वैज्ञानिक अनुसन्धानमा ५२ मिलियन अमेरिकन डलरभन्दाबढी योगदान लिने घोषणा गर्यो, जर्मनीले बाल्टिक र उत्तर समुद्रमा पुराना विस्फोटक बस्तुहरु हटाउन १ सय मिलियन युरोको कार्यक्रम सुरु गर्ने भयो र पानामा र क्यानाडा लगायतका देशहरुले समुद्री आवाज प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उच्च स्तरको राजनीतिक पहलको घोषणा समेत गरेका छन् । त्यस्तै इटलीले कोस्ट गार्ड र स्याटेलाइट प्रणाली बलियो बनाउन ६.५ मिलियन युरोको घोषणा गरेको छ भने क्यानाडाले ९ मिलियन अमेरिकन डलरमा साना र तटीय विकासशील राष्ट्रहरुका लागि जलवायु परिवर्तनको असर काम गर्न लगानी गर्ने भएको छ ।

मरिन बायोलोजिकल डाइर्भरसिटी अफ एरिया वियोन्ड नेशनल जुरिडिक्सन (BBNJ) सम्झौताले पनि थप शसक्त र बलियो हुने प्रतिफल महासागर सम्मेलनमा भयो । समुद्री क्षेत्रको पार–सीमा जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रको सन्धिमा  प्रगति हुँदै १९ राष्ट्रले सम्मेलनको सन्दर्भमा अनुमोदन गरे र थप २० राष्ट्रले हस्ताक्षर गरे। यसले हस्ताक्षर संख्या १३६ पुगायो र अनुमोदन ५० राष्ट्र र युरोपेली संघसम्म पुगेको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न १० थप अनुमोदन आवश्यक छन्।

तस्बिर क्रेटिड : युएन वेब टिभी ।

महासागर सम्मेलनका दौरान ५५ देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरु, १५ हजारभन्दाबढी नागरिक समाज र वैज्ञानिकहरु उपस्थित थिए । यो सम्मेलनले विश्वले भोग्दै अएका तमाम वातावरणीय सवालहरु विशेष गरी समुद्रको संरक्षण र यसको सही प्रयोगबारे विश्वलाई पुनः एउटै आवाजमा उभ्यायो ।

महासागर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले महासागरको संरक्षणमा काम गर्न ढिलो भइसकेकोले यसको संरक्षणम एक जुट हुने विश्व समुदायलाई आग्रह गरे । करीव ३ अर्ब मानिसको खाना र अर्बौ मानिसको जीवन यापनमा महत्वपूर्ण भूमिका महासागरको भएकोले यसको अनियन्त्रित दोहन रोक्न उनको आह्वान थियो । प्रत्येक वर्ष २३ मिलियन टन प्लास्टिकहरु पानीमा फ्याकिने तथ्य उजागर गर्दै महासचिव गुटेरेसले यसले पारिस्थितिक प्रणालीलाई निकै असर पुर्याइरहेको बताए । यी सबै तथ्यहरुले अक्सिजनको कमी गरिरहेको र अब मानव समुदायले आफ्नो दीशा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको महासचिवको भनाइले महासागर सम्मेलनप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको चिन्ता र चासो स्पष्ट झल्किरहेको थियो ।

यो महासागर सम्मेलन लगत्तै राष्ट्रसंघ वातावरणीय कार्यक्रमले प्लास्टिक प्रदुषणको नियन्त्रणका लागि विश्वस्तरकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्दैछ । जसमा सामुद्रिक प्लास्टिक प्रदुषण नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानून निर्माणका निम्ति सबै देशहरुलाई सहमत गराउने प्रयास हुँदैछ । हुन त यस अघि पनि विभिन्न देशहरुमा प्लास्टिक प्रदुषण नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानूनको निर्माण गर्न राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा कामहरु भइरहेका छन्, तर यो निश्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा उठान भइरहेको यी महत्वपूर्ण विषयहरु मानव सभ्याता र मानवीय सुरक्षाका लागि वातावरणको संरक्षणमा केन्द्रीत छन्, यसलाई हामी सबैले हाम्रै एजेण्डाको रुपमा ग्रहण गर्न सकेमात्र यी विषयहरु निश्कर्षमा पुग्नेछन् । विग्रदोँ वातावरणका कारण झेल्न परेका क्लाइमेट चेन्जजस्ता समस्याहरुबाट छुट्कारा पाउन हामीले पनि वातावरण संरक्षणका मुद्धाहरुलाई चासोका साथ हेर्नुपर्छ र वातावरण संरक्षणमा सकेजति योगदान दिन आवश्यक छ ।

शक्ति राष्ट्रहरुको होडबाजीका कारण नेपालजस्तो देशहरुले धेरै क्षति व्यहोर्नु परेको छ । हाम्रा हिमालहरु नांगा पहाडहरुमा परिवर्तन भएका छन् । ग्लोबल वार्मिङका कारण वातावरणमा आएको वदलावले नेपालले पनि असिमित क्षतिहरु झेल्न परिरहेको छ । यस सम्बन्धमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाहरुमा पनि कुराहरु उठाइरहेका छन् र नेपालजस्ता साना देशहरुलाई शक्तिशाली देशहरुले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यद्यपी यी कुराहरुलाई राष्ट्रसंघले बलियो साथ सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादमा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव सहभागी हुन आएनन् । यसले नेपालजस्तो सिमित साधन स्रोत भएको देशले आँटेको वातावरण संरक्षणको अभियानमा असर त पुर्याएको छ नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि नेपालले उठाएको मुद्धालाई बलियो गरी स्थापित गर्न सकेको छैन ।

भोलिका दिनमा यस्ता मुद्धाहरु नेपालले उठान गर्न आवश्यक छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्ना एजेण्डामा संगसंगै हिडाउन आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि नेपालले उठाउँदै आएका वातावरणसँग सम्बन्धित मुद्धामा नेपालजस्ता भौगोलिक रुपमा साना देशहरुलाई संगै लिएर हिड्न आवश्यक छ ।