प्रणालीगत विभेद अन्त्य गर्न समावेशी नीति आवश्यक छः राजदूत थापा

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा आर्थिक र सामाजिक परिषद् इकोसकका अध्यक्ष लोकबहादुर थापाले दलित र आदिवासी जनजाति महिलाहरूले भोग्दै आएको प्रणालीगत विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्न समावेशी नीतिहरूको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । महिलाको स्थिति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको ७०औँ सत्रको अवसरमा न्यूयोर्कस्थित युएन चर्च सेन्टरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

नेपाल दलित महिला उत्थान संघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चको संयुक्त आयोजनामा ‘सामाजिक, आर्थिक र कानुनी प्रणालीमा रूपान्तरण मार्फत दलित तथा आदिवासी जनजाति महिला र बालिकाहरूमाथि हुने बहुआयामिक विभेद र अन्यायको सम्बोधन’ विषयक समानान्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि थापाले सीमान्तकृत समुदायका महिलाका मुद्दालाई विश्वव्यापी मञ्चमा ल्याउनु सकारात्मक कदम भएको बताए ।

फ्यानकी निर्देशक सुमित्रा मानन्धरले सहजीकरण  उक्त कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा पूजा श्रेष्ठ र अफ्रिका डेभलपमेन्ट इन्टरचेन्ज नेटवर्ककी इभोन ओुनिलले विभिन्न क्षेत्रका सीमान्तकृत महिला र बालिकाहरूको वास्तविक भोगाइ, उनीहरूले सामना गरिरहेका चुनौती र कठिनाइपूर्ण परिस्थितिमा पनि उनीहरूले देखाएको दृढताका बारेमा विस्तृत चर्चा गरेका थिए ।

छलफलको अन्त्यमा सहभागीहरूले दलित र आदिवासी जनजाति महिला तथा बालिकाहरूको अधिकार, मर्यादा र नेतृत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सामूहिक वकालत र अभियानलाई थप मजबुत बनाउने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा समाजिक अभियन्ता डा. विष्णुमाया परियारले विगतमा आफूले भोग्नु परेको सामाजिक थिचोमिचो र संघर्षबारे अनुभव सुनाएकी थिइन् । उनले समुदायका सबै जनाको सहयोग र योगदानले मात्र यस्ता थिचोमिचो र अन्यायको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आदिवासी जनजाति महिला तथा वालबालिकाको अधिकारका लागि विगतमा झैँ काम गर्न आफू सक्रिय हुने समेत बताइन् ।