मानव अधिकार आयोग बागमतीद्वारा मध्यवर्ति क्षेत्रको अनुगमन

मकवानपुर । मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले मनहरी गाउँपालिका वडा नम्वर ६ र ७ को चितवन तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ति क्षेत्रको अनुगमन गरेका छन् ।

उक्त बसोबास गर्ने निकुञ्ज प्रभावित आदिवासी जनजाती समुदायको खाद्य र भूमीमाथीको अधिकारको अवस्थाको बारेमा अनुगन गरेको मानव अधिकार आयोग बागमतीले जनाएको छ ।

आयोगबाट रेवा रेग्मी र कृष्ण प्रसाद मिश्रको सहभागितामा भएको अनुगमन टोलीमा खाद्य अधिकार जिल्ला संञ्जाल मकवानपुरको सदस्यहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

अनुगमनको क्रममा आयोगका प्रतिनिधिहरुले मध्यवर्तिका नागरिकको प्राकृतिक श्रोत साधन माथिको पहुँच र उपभोगको अवस्था, यस क्षेत्रका नागरिकको मुख्य सवाल, समस्या र समाधानको उपायको बारेमा छलफल भएको थियो ।

छलफलको क्रममा मध्यवर्तिका नागरिकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ (पाँचौ संशोधन, दफा ५, उपदफा २) ले व्यवस्था गरे अनुरुपको अधिकार मध्यवर्ति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाती तथा सिमान्तकृत समुदायले नपाएको बताएका थिए ।

समुदायका प्रतिनिधिले साग, सिस्नो, लगायतको जङ्गली कन्दमुल संकलन तथा उपभोग गर्न, माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने स्थानीय आदिवासी जनजातिहरु (बोटे, माझी, चेपाङ्ग थारू आदि) को परम्परागत पेशा व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि माछा मार्ने अनुमति पत्र नपाएको साथै अनुमति प्राप्त गरेकाहरुको अनुमति पत्र नविकरण नभएको, स्थनीयको घर, गोठ, पौवा आदिको निर्माण र मर्मत गर्नका लागि आवश्यक काठ दाउरा संकलन नपाएको, स्थानीय स्तरमा हुने उपभोक्ता समिति तथा समूहमा निकुञ्ज प्रभावित घरपरिवार र त्यहाँका महिलाहरुको अर्थपुर्ण सहभागिता न्यून रहेको, वन्यजन्तुबाट भएको कृषि बाली तथा चौपाया हानी नोक्सानीको पुर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न कठिन रहेको दृष्टान्तहरु बताएका थिए ।

उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण लक्ष्मी गुरुङ्ग र संयोजन निकुञ्ज प्रभावित खाद्य अधिकार समुहको उप–संयोजक मिठी मायाँ बोट, सदस्यहरु दिपक बोट, निर्मला रुम्बा, कुमारी जिम्बा, सञ्चमायाँ चेपाङ र हिरालाल मोक्तानले गरेको थियो ।