हेटौंडा सिमेन्ट निजीकरणको विरोधमा स्थानीय सडकमा

काठमाडौँ । सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध स्थानीयहरु आन्दोलित भएका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई सस्तो मूल्यमा बेच्ने तयारी भएको भन्दै आज चैत २५ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।

सरकारले बैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट देशका अन्य ६ उद्योगसँगै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरणको सूचीमा राखेको हो। उक्त निर्णयअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट कम्पनी र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि निजीकरणको प्रक्रियामा छन्।

कुनै समय आयात प्रतिस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग हाल पूर्ण रूपमा बन्द छ। पछिल्लो ७ महिनादेखि उत्पादन रोकिएको उद्योग नियमितरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अत्यधिक सञ्चालन खर्च, कोइला तथा विद्युत् आपूर्तिको समस्या, र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उद्योग निरन्तर घाटामा गइरहेको छ। उद्योगले २०७४ र ०७५ मा १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएपनि त्यसयता निरन्तर घाटामा छ र हाल ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहेको अनुमान गरिएको छ।

वि।सं। २०३३ सालमा शिलान्यास भई २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको यस उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन १६ हजार बोरा ९९८ सय टन थियो। तर पछिल्ला वर्षमा उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेन।

विरोध गरिरहेका स्थानीयले सरकारको निर्णयको विरोधमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म आवाज उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सरकारले घाटा देखाएर उद्योग निजीकरण गर्न खोजेको हो तर यो नीति समाजवादी सोच विपरीत छ। उनीहरूले यसमा राजनीतिक र आर्थिक चलखेल भएको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्।

विरोधमा उत्रेका स्थानीयको तर्कमा निजीकरणका नाममा राज्यको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पनु अस्वीकार्य छ। उनीहरू भन्छन्, ‘यदि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने हो भने कामदारहरूको दायित्व पूरा गरेर बन्द गरियोस्, तर निजीकरण गरिनुहुँदैन।’

हाल नेपालमा ४० भन्दा बढी निजी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको स्वामित्वमा रहेको उद्योग चलाउनुपर्ने आवश्यकता नरहे पनि हेटौंडा सिमेन्ट जस्तो ऐतिहासिक सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्ने निर्णयमा सच्याउनुपर्ने माग स्थानीयको छ।