सर्वोच्चद्वारा प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरी पाऊँ भनी परेको रिट निवेदनमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणलगायतले दर्ता गरेको उक्त रिट निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

संक्रमणकालिन न्यायसँग जोडिएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको र यस मामिलामा पटक–पटक व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै मुद्दाको कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण हुने भन्दै आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन ।’

तर, सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दालाई अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ । कुनै पनि मुद्दाको छिटोछरितो न्यायनिरुपण गर्नुपरेमा अग्राधिकार दिने आदेश हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई आधार मानेर अग्राधिकारको आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।

२०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिको आधारमा प्रचण्डलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग रिट निवेदकले गरेका छन् ।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार फागुन २३ गते कानुन व्यवसायीहरुले प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।