२ लाख धरौटीमा प्रभु बैंकका सीईओ सुमन शर्मा रिहा

तत्कालीन सनराइज बैंकमा कार्यरत रहँदा धितो रोक्का राखेर स्वीकृत कर्जा निकासा नगरी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

पर्सा जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश देवी कुमारी चौधरीको इजलासले मंगलबार थुनछेक बहसपछि शर्मालाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो । अदालतमा निवेदनसहित उपस्थित भएका शर्माको बयान लिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो ।

पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका शर्मा मंगलबार बिहान प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

मुद्दा वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ स्थित ‘अञ्जली इन्टरनेशनल’की प्रोप्राइटर निर्मला देवीले तत्कालीन सनराइज बैंकबाट माग गरेको थप कर्जासँग सम्बन्धित छ । व्यवसाय विस्तारका लागि निर्मलाले बैंकसँग थप कर्जा माग गरेकी थिइन् । बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले २०८० वैशाख ५ गते ३ करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको थियो ।

कर्जाको सुरक्षणका लागि सोही दिन जाहेरवालाका छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा रहेको बाराको कित्ता नम्बर २९९ को जग्गाबाट ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोबन्धक पारित गरी रोक्का राखिएको थियो । तर, धितोबन्धक पारित गरेर जग्गा रोक्का राखिसकेपछि पनि सम्झौताअनुसार ८९ लाख रुपैयाँ कर्जा खातामा जम्मा नगरी बैंकले आलटाल गरेको भन्दै निर्मला देवीले जाहेरी दिएकी थिइन् ।

जाहेरीमा तत्कालीन सीईओ शर्मा, केदार सिंह, सुबोध जोशी र रविन्द्र केसीले आपसी मिलेमतोमा आफूलाई लाभ पुग्ने र सेवाग्राहीलाई हानि हुने गरी काम गरेको आरोप लगाइएको थियो । उनीहरूमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप लगाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम कारबाहीको मागसहित अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । अभियोगमा ८९ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गराउन तथा पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क दाखिला गराउनसमेत माग गरिएको छ ।

अदालतमा बयान दिने क्रममा शर्माले भने आफूले जाहेरवालालाई नचिनेको र कहिल्यै भेटघाटसमेत नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले उक्त कित्ता धितो राखेर कर्जा दिने विषयमा आफूले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै आफूमाथिको कसूर स्वीकार नगरेका हुन् ।

यद्यपि, अदालतले जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण कागज तथा २०८० वैशाख ५ गते पारित भएको धितोबन्धक लिखतलगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा शर्मालाई आरोपित कसूरबाट पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको उल्लेख छ । तोकिएको धरौटी नबुझाए सोही संहिताको दफा ८० बमोजिम थुनामा पठाउन सकिने आदेश भए पनि शर्माले धरौटी रकम बुझाएपछि तारेखमा रिहा भएका छन् ।