डा.उप्रेतीको आत्मालाप !

आनन्दराम पौडेल
२०७८ श्रावण ११,सोमबार १७:५३

प्रा.डा.रामप्रसाद उप्रेतीजी बिहान सधैं ध्यानमा बस्नुहुन्छ ।

आजचाहीं उहाँले ध्यान सकेर आत्मसमीक्षा गर्न थाल्नुभयो। विगत सम्झँदै केलाउन लाग्नुभयो। विगतमा यो एमाले पार्टीलाई कम्ता सहयोग गरिएन ! २४ बर्षअघि एमाले ब्रेक भएर बनेको माले पार्टीको लागि त मैले आफ्नो घर नै सुम्पन खोजेको थिएँ। २०६३ पछि खुला राजनीतिमा आएको माओवादीलाई पनि भरमग्दुर सहयोग गरेकै हो। यी कम्युनिष्टहरूलाई जीवनभरी सहयोग गरियो। अहिले आएर यिनीहरूलाई नजिकबाट नियालेर हेर्दा, यिनीहरू त भित्रभित्रै कुहिएर, सडेर, डुङ्डुङ्ति गन्हाइरहेका रहेछन्।

यतिसम्म कुहिएका होलान् भनेर कल्पना गरिएको थिएन। बिहानको चिया आइपुग्यो। चियाको चुस्किसँगै डा.उप्रेतीले आत्मसमीक्षा जारी राखे। अस्तिभर्खरैको कुरो हो। म कहाँ आइरहने एकजना भाई , “सवारीकर तिरेर ब्ल्युबुक नविकरण गर्छु” भनि गएको थियो। तीनदिनसम्म धाउँदापनि कर बुझाउन नसकेपछि आक्रोशित मुद्रामा बर्बराउँदै भनिरहेको थियो, “कर तिरेर नविकरण गर्नै नसकिने भयो। कर तिर्छु, बुझाउँछु भनेर तीन दिनसम्म धाएको, दुःख गरेको चाहीं हिसाब हुँदैन, उल्टै जरिवाना ठोकिदिन्छन्। अब म मोटरसाइकल नै चढ्दिन।” अधिकांश देशमा अनलाइनबाटै काम हुन थालेको पच्चीशौं बर्ष भैसक्यो। तर, यो पसारोपरेको देश नेपालमा मात्र, अनलाइनबाट नाम लेखेर टोकेन-नम्बर दिने, यतिजाबो प्रवन्ध गर्न अल्छि गरे।

दुई महिनाअघि “भीड बढ्यो” भन्दै कोरोना-भ्याक्सिन नै रोके। दुई बर्षअघि “काठमाडौंबाट घर जान लागेकाहरुका लागि अनलाइनबाटै बसको सिट बुकिङ गरौं” भनेर अकिञ्चनहरु कराइरहेका थिए, तर सरकारले मतलबै गरेन। त्यसपछिको भद्रगोल र जनताले पाएको सास्ति हेरिनसक्नु थियो। हाम्रो नातेदार ब्युजिनेशको शिलशीलामा विभिन्न देशमा गैरहन्छ। स्विट्जरल्याण्डको जुरिकबाट दिल्ली आउँदा हवाईभाडा औसतमा ७८ हजार ने रु तिर्दोरहेछ। तर काठमाडौं आउनुपर्यो भने १ लाख २९ हजार तिर्नुपर्ने रहेछ। दूरीचाहीं लगभग बराबर नै छ। त्यस्तै लण्डनबाट दिल्ली आउन हवाईभाडा ५८ हजार तिर्दा काठमाडौं आउँदाभने ९८ हजार तिरिरहेको छ।

यस बिषयमा अकिञ्चनहरूले धेरैपटक लेखे र धेरैपटक बोले, तर सरकारले सुनेन। विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिईसकेपछि मकैभटमास बाँडेसरी सांसदहरूलाई ६-६ करोड विकासे-पकेटमनि बाँड्नु स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो; ब्यवस्थाको बर्खिलाप मात्र हैन अपराध नै हो भनेर अकिञ्चनहरूले कराइरहे। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा निकासा हुने बजेट पनि बालुवामा पानी छर्किनेबाहेक केही होइन भनेर अकिञ्चनहरू कराइरहेका थिए, तर सुन्दैसुनेनन्।

डा.रामप्रसाद उप्रेतीजीले बसाईको पोजिशन बदले। घोत्लिए र अझै गम्भीर चिन्तनमा लीन भए। नेपालको शासनको चरित्र हेर्दा के चाहीं छर्लङ्ग बुझिन्छ भने, नेपालका शासक-प्रशासक र नेताहरूले जनताको आवाज सुन्दैनन्। बिडम्बना चाहीं के छ भने जनताका आवाज नसुन्ने र प्रश्नहरूको जवाफ दिनुनपर्ने ब्यवस्थालाई उहाँहरूले ‘लोकतन्त्र’ भनिरहनुभएको छ। जवकि जवाफदेहिता बिनाको लोकतन्त्र कल्पनै गर्न सकिंदैन। यो त सरासर लोकतन्त्रको उपहास हो। नेपालको प्रशासनले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा झन्झट मात्रै खडा गर्छ भन्ने एउटा पुरानो घटना डा. उप्रेतीले सम्झिए।

श्री सनतकुमार ढुङ्गेलजी अध्ययनको शिलशीलामा अमेरिका जानुभयो। पीएचडी सम्मको अध्ययन सकेर २०४८ सालमा नेपालै फर्कनुभयो। कस्तुरी मृगको फार्मिङ गर्ने, बाख्रामा कस्तुरीको क्रस गरेर बाख्राबाट कस्तुरी उत्पादन गर्ने र नेपालीको घरघरमा कस्तुरीको फार्मिङ गराएर १५वर्षमा मुलुकलाई कस्तुरीको हव बनाउने उहाँको योजना थियो। अमेरिकामा यही बिषयमा विद्यावारिधी गरेर स्वर्णपदक प्राप्त गरेका र अमेरिकामा ठूलै संस्थाले अनुनय विनय गर्दापनि “आफ्नै देशमा गएर केही गर्छु” भनेर नेपाल फर्किएका डा.सनतकुमार ढुङ्गेलले २०४८ साल पछि ८-९वर्षसम्म ठूलै सङ्घर्ष गरे। तर, अनेकौं प्रशासनिक झन्झट खडा गरेर उहाँलाइ यति दुःख-सास्ति दिइयो कि केहीशिप नलागेर उहाँले प्रोजेक्ट नै हापिदिए।

केही बर्ष वन मन्त्रालय अन्तर्गत जागिर खाएर अन्तमा न्युजिल्याण्ड गए। कम्युनिष्टहरूलाई यत्रो सहयोग गरें। तर, यिनै कम्युनिष्टहरूले नै नेपाल राष्ट्रलाइ बिगार्ने र भत्काउने अभियानलाई कसरी अघि बढाए भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर सोच्न थाले। नेपाल राष्ट्रलाई बिखण्डित गर्न र छिन्नभिन्न पार्न विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू कस्सिएरै लागे। जातीय विद्वेषको बिष घोलि सामाजिक सद्भावलाइ खल्बल्याएर निमिट्यान्नै पार्न विदेशीहरूले बाबुराम भट्टराई एण्ड प्रचण्ड कम्पनिमार्फत् ठूलो धनराशी लगानी गरे। जातीय-साम्प्रदायिक राजनीतितिर मोडेर वर्गसङ्घर्षलाइ तुहाइदिन अमेरिकाले लगानी गर्यो।

हिन्दुराष्ट्रलाइ फालेर क्रिश्चियन प्रवर्द्धन गर्न युरोपियन युनियन लाग्यो। प्रदेश-संरचना भारतले लाद्यो। सम्विधान निर्माण गर्दा सभासदहरुले फिल्डमै गएर जनमत सङ्कलन गरेका थिए। इमेलहरुबाट र वेबसाइटमा समेत् जनमत सङ्कलन गरिएको थियो। सङ्कलित जनमतमा ९० प्रतिशत जनमत – सङ्घीयता, र समानुपातिक (प्रतिनिधिसभामा) विरुध्द तथा हिन्दुराष्ट्र र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा थियो। प्रतिनिधिसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्र रहनुपर्छ तथा आरक्षण दिंदा जात-सम्प्रदाय नहेरी जुनसुकै जातको भएपनि विपन्नलाइ मात्र दिनुपर्छ भन्ने जनमत थियो।

न्यायपरिषदमा पार्टीका मान्छे र राजनीतिक अनुहार निषेध गर्नुपर्छ तथा सम्वैधानिक निकाय र विश्वबिद्यालयहरुमा भागवण्डा लगाएरै पार्टीका मान्छे नियुक्त गर्नुहुँदैन भन्ने पनि थियो। जनताको मत अहिले पनि यही छ। नेपालमा लोभीपापी, ठेट्नाहरूले राज्यसञ्चालन गरिरहेका छन् र नेपाल राष्ट्र भ्रष्टाचारी, माफियाहरुको हब बनेको छ भन्ने निस्कर्षमा डा.उप्रेति पुग्दा भए। यो निस्कर्षसँगै अब ‘नेपालको लागि नेपाली’ समूहमा आवद्ध हुन्छु भन्ने निर्णय लिए।

आइतवार, जुलाई 25, 2021