नागरिकता विधेयक : समस्या एकातिर, अलमल अन्तै

काठमाडौँ । महोत्तरी मटियानीका अर्जुन साह २०६१ सालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने सिफारिस लिन पहिलो पटक वडा कार्यालयमा पुगेका थिए । त्यसयताको १६ वर्ष नागरिकता दिलाइपाऊँ भन्दै राज्यसँग हारगुहार गर्दैमा बित्यो तर उनले प्रमाणपत्र पाएनन् ।

‘२०६१ देखि प्रत्येक वर्ष कहिले वडा कार्यालय, कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कहिले अदालत र कहिले गृह मन्त्रालय गरेर बिताएँ,’ साहले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कहिले संविधान बनेपछि, कहिले ऐन बनेपछि दिन्छौं भन्दाभन्दै अल्झाएर राखे तर नागरिकता हात परेन ।’ नेपाली आमा र दुई पुस्तादेखि नेपालमै बसोबास गर्दै आएका भारतीय बुबा हुनु नै उनले नागरिकता नपाउनुको मुख्य कारण हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–२०, वसन्तपुरमा आमासँगै बस्दै आएका विन्देश ताम्राकार अहिले २८ वर्ष भए । उनले नागरिकता पाउनका लागि राज्यसँग हात जोड्न थालेको १२ वर्ष कटिसक्यो । तर उनलाई दुस्खले हुर्काएकी आमा नेपाली वंशज नागरिक हुनुले मात्रै उनले नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेन । सुरुमा राज्यले बुबाकै पहिचान खोज्यो, त्यसपछि सरकारी अधिकारीहरूले देशको संविधान बनेपछि नागरिकता पाइन्छ भनेर अल्झाए । अहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयक पास भयो भने दिन्छौं भनिरहेका छन् ।

सुनसरी इटहरीका विजय साहले मलेसियाको विश्वविद्यालयबाट अनुमतिप्राप्त बीबीए कार्यक्रम इटहरीबाट सकाए । तर, नागरिकता नभएकै कारण सर्टिफिकेट भने पाउन नसकेको उनले बताए । ‘मलेसियाको विश्वविद्यालयबाट सर्टिफिकेट पाउन नागरिकता वा पासपोर्ट नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकता नम्बर दिन नसकेका कारण मैले सर्टिफिकेट पाउन सकिनँ,’ उनले भने, ‘पढाइ सकियो, अब कतै जागिर खाउँ न त भन्दा पनि सबैले नागरिकता खोज्छन् । निजी कम्पनीमा पनि काम गर्न नपाएपछि घरमै बेरोजगार भएर बसिरहेको छु ।’ सिमकार्डसमेत अरूकै नागरिकता पेस गरेर लिएको उनले बताए । विदेशमा अध्ययन गर्न नागरिकता नभएकै कारण नपाएपछि स्वदेशमै विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम पढेको उनले बताए । ‘न विदेश अध्ययन गर्न जान पाएँ न स्वदेशमा नागरिकका रूपमा रहन पाएको छु,’ उनले भने ।

यता समय घर्केको घर्क्यै छ, विन्देश, अर्जुन र विजयजस्ता धेरैले नागरिकता अभावकै कारण उच्चशिक्षा पूरा गर्न पाएका छैनन्, जिन्दगीको उर्वर समय कहिल्यै राज्यले आफ्नो ठान्ला कि राज्यविहीन नै भइरहनुपर्ला भन्ने पीरमै कटिरहेको छ । भोकै रहेकालाई राहत दिनसमेत नागरिकताको प्रमाणपत्र खोज्ने हाम्रोजस्तो मुलुकमा नागरिकता नभई केही पनि गर्न सकिन्नँ । तर देशको संविधानले नागरिक मानिसकेका विन्देश र अर्जुनजस्ता कैयौं व्यक्ति नागरिकतासम्बधी विधेयक संसद्मा अड्किएकै कारण अनागरिक बन्न बाध्य भएका छन् । ऐन र नियमावली नबनेकै कारण उनीहरूलाई ५ वर्षदेखि अनागरिक बनाउनु संविधानकै प्रतिकूल हो । संविधानको धारा ११ ले उनीहरूलाई मुलुकको नागरिक स्वीकार गरिसकेको छ ।

२०७२ को संविधानले नागरिकताका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान २०६३ को भन्दा केही सजिलो व्यवस्था गर्‍यो । संविधान आएको झन्डै ५ वर्ष भइसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा संविधानले नागरिक मानेका व्यक्तिले समेत नागरिकता पाएका छैनन् । संविधानको मर्मअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गर्न संसद्मा विधयेक पेस भएको २ वर्ष हुँँदा ९५ प्रतिशत अन्तरवस्तुमा सहमति जुटिसकेको समिति सभापति शशि श्रेष्ठको भनाइ छ । तर बाँकी भएको ५ प्रतिशत अर्थात् वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा कुरा नमिल्दा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्नेहरू हरेक वर्ष राज्यविहीन बन्दै गइरहेका छन् ।

‘वैवाहिक अंगीकृत भनेको त ऊ कुनै देशको नागरिक छ, उसले अर्को देशको नागरिकता अंगीकरण गर्न खोजेको छ भन्ने हो, विवाह गरेर अर्को ठाउँमा पुगेकै आधारमा ऊ राज्यविहीन हुँदैन,’ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने, ‘तर वैवाहिक अंगीकृतको विवादले गर्दा ५ वर्षदेखि कुनै पनि नागरिकता नभएर यही देशमा जन्मिएकाहरू राज्यविहीन भएका छन्, उनीहरूको पहिचान नै छैन । त्यसैले सहमति भएको विषयलाई छिटो टुंगो लगाउन जरुरी छ ।’

महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष साढे ६ देखि ७ लाख जनसंख्या १६ वर्ष पुग्छन् । तीमध्ये १६ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख १५ हजारले मात्रै नागरिकता लिन्छन् । यही हिसाबअनुसार पनि वर्षमा करिब २ लाख नेपाली नागरिकताविहीन हुने गरेको तथ्यांक मञ्चसँग छ । अध्ययनअनुसार महिला र सीमान्तकृत वर्गको नागरिकतामा पहुँच न्यून देखिन्छ ।

संविधानको ११ (५) ले नेपाली वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बेचबिखनमा परेको, वैदेशिक रोजगारीमा बेचबिखनमा परेको, यौन शोषणमा परेर गर्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी भूमिमा जन्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार आएको विधेयकमा समितिमा सहमति पनि जुटेको छ । तर सहमति जुटेको वर्ष दिन पुग्दासमेत विधेयक पारित नहुँदा समस्या झन् गहिरो बन्दै गइरहेको छ ।

सरकारले यस वर्षदेखि तलब खाने सबैले प्यान नम्बर लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि नागरिकताविहीनलाई थप समस्या भएको भन्दै विधेयक सहमतिमै टुंग्याउन समिति लागिपर्दा ढिलाइ भएको राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताइन् । जन्मका आधारमा नागरिकता लिइसकेका आमाबुबाका छोराछारीले सहजै वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानमा सहमति जुटिसकेको छ । तर कार्यान्वयनमा नआउँदा पीडा दिनदिनै बल्झिँदै गइरहेको छ ।

संविधानमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाइसकेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने संविधानमा राखिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न २०७५ साउन २२ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले जन्मका आधारमा आमा र बुबा दुवैले नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिने गरी सहमति गरिसकेको छ । २०६५ मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउन आमा र बुबा नेपालको नागरिक भएको हुनुपर्ने र यस्ता व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने सहमति जुटेको हो ।

यति मात्रै होइन, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ । तर, विदेशी महिलालाई नेपालीले बिहे गरेलगत्तै नागरिकता दिने कि निश्चित वर्षपछि मात्रै दिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद नमिल्दा सहमति भइसकेका विषयसमेत ओझेलमा परेका छन् । बजेट पारित भइसकेकाले अधिवेशन अन्त्य हुने हो कि भन्ने जोखिम बढेकाले नागरिकताविहीनहरू झन् आत्तिएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।