नागरिकताको नयाँ प्रावधान सच्याउन माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र राजपाका सांसदले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान नसच्याए मुलुकमा मुठभेड निम्तिने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले सीमा क्षेत्रका बासिन्दामा वारिपारि बिहावारीको पुरानो चलन रहेकाले नागरिकताका सन्दर्भमा प्रस्तावित नयाँ प्रावधानले यस्तो संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धमा प्रहार हुने बताए ।

कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी सत्तारूढ दल नेकपाको निर्णयले नेपाल–भारतका नागरिकबीच युगौंदेखि कायम संस्कृतिमाथि प्रहार हुने बताए । ‘राजनीति भनेको दिमागबाट चल्ने हो । तर संस्कृति भनेको हृदयको सम्बन्ध हो । त्यसमाथि प्रहार गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध कुनै राजनीतिक दलले स्थापना गरेको होइन । यो शताब्दीऔंदेखि जनस्तरमा स्थापित हो । त्यसलाई तोड्ने अधिकार नेकपालाई कहाँबाट आयो रु’ उनले नागरिकताको विषय राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान र अहिलेको प्रचलित ऐनमा कायम रहेको उल्लेख गरे । त्यसलाई नेकपाले कांग्रेस र मधेसवादी दललाई अलग पारेर बहुमतको बलमा उल्टाउँदा मुलुक मुठभेडमा जाने उनले चेतावनी दिए ।

उनले नागरिकतासम्बन्धी नेकपाको निर्णय अत्यन्त अदूरदर्शी, अपरिपक्व र साम्प्रादयिक दंगा भड्काउने खालको रहेको बताए । दुई छिमेकीसँग समदूरी राख्ने परराष्ट्र नीतिविपरीत सरकारले भारतसँग सम्बन्ध काट्दै जाने र नेपाललाई चिनियाँ झोलामा लैजाने मानसिकता देखाएको समेत उनको आरोप थियो । ‘सरकार र सत्तारूढ दलको व्यवहारले हामी चिनियाँ क्याम्पमा गयौं, भन्ने म्यासेज गएको छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘के यो ठीक भइरहेको छ रु यसले मुलुकको लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो पार्छ ?’

राजपा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले नेकपामा बहुमतको दम्भ देखिएको बताए । उनले सहमतिको बाटो छाडेर नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ दल एक्लै बढ्नु दुस्खद भएको उल्लेख गरे । ‘नेपाली केटासँग विवाह गरेको भारतीय चेलीले कहाँ राष्ट्रघात गर्‍यो रु त्यो पुष्टि नगरीकनै एउटा समुदायको परम्परा र संस्कृतिमाथि प्रहार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मधेसी नागरिकको भावनासँग खेलवाड गरेर मुलुकलाई फेरि मुठभेडमा नधकेलियोस् ।’ उनले नेकपाले गरेको निर्णय सच्याउन माग गरे ।

सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद देवेन्द्र दाहालले सांसदहरूले विशेष र शून्य समयमा संसद्मा बोलेका कुराको सुनुवाइ नभएकोप्रति गुनासो गरेका छन् । उनले सांसदले उठाएका कुरा बेवारिसे भइरहेको भन्दै त्यसको सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने बताए । जनताका अनेक थरी समस्याहरूलाई सांसदले उठाउने, तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले समस्या समाधानका लागि सांसदहरू मन्त्रीका ढोकाढोका धाउनुपर्ने अभ्यासको अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरे । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।