सुरक्षा परिषदमा समर्थन गर्ने निर्णयमा नेपाल–भारतबीच सहमति

काठमाडौं । सीमावर्ती भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको स्वामित्वलाई लिएर नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेका बेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा भारतका पक्षमा मतदान गर्न निर्णय गरेको छ ।

दुई मुलुकबीच सीमा विवादका कारण संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला नेपालले एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएको भारतका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालले भारतलाई सघाउने पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार आगामी जुन १७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ७४ औं सत्रमा सुरक्षा परिषद्का अस्थायी सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा भारतका पक्षमा मतदान गर्नेछ ।

सन २०२१ जनवरी १ बाट लागू हुने गरी दुई वर्षका लागि निर्वाचित हुने पाँच अस्थायी सदस्यका लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट भारत एक्लो उम्मेदवार रहेको छ भने अफ्रिकी महादेशबाट केन्या र डिबोउटी रिपब्लिक, पश्चिम युरोप र अन्य समूहबाट क्यानडा, आयरल्यान्ड र नर्वेले उम्मेदवारी दिएका छन् । लेटिन अमेरिकी देशबाट मेक्सिकोले उम्मेदवारी दिएको छ । सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा पश्चिम युरोपेली तथा अन्य समूहबाट दुई र एसिया प्रशान्त, अफ्रिका र लेटिन अमेरिकाबाट एक–एक मुलुक अस्थायी सदस्य बन्ने प्रावधान रहेको छ ।

सीमा विवादका विषयमा छलफलका लागि दुई मुलुकबीच वार्ताको वातावरण बन्न नसकिरहेका बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतलाई मतदान गर्ने निर्णयलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

छिमेकी राष्ट्र भारतका पक्षमा नेपालले मतदान गर्ने भएको छ । नेपाल र भारतबीच सिमाको विषयमा निकै समस्याहरु सतहमा आएका छन् । नेपालले आफ्नो क्षेत्रलाई समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिदिएपछि भारत चिढिएको छ ।
सिमा क्षेत्रका विषयमा कुटनीतिक रुपमा भारतसँग संवाद गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । बरु नेपाल सरकारले आफ्नो क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिदिएपछि कुटनीतिक प्रयास गर्न असफल रहेको आरोप नेपालले खेपिरहेको छ ।
नेपाली नागरिकले भने नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक गरिएको नक्साका समर्थनमा आफ्ना अभिमतहरु व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

भारतद्वारा नेपालका धेरै सिमा क्षेत्रहरु मिचिएकोमा भारतको आलोचना हुँदै आइरहेको छ । तर, शक्तिका बलमा भारतले नेपाललाई थिचोमिचो गर्दै आएको छ । यतिबेला यही विषयलाई लिएर भारतसँग कुटनीतिक संवाद गरी समस्या सुल्झाउन सकिने महत्वपूर्ण अवसर भने गुमेको छ । भारतले नेपालको मत पाउने भएको छ तर नेपालले आफ्ना समस्याहरुलाई जस्ताको तस्तै छोड्नु पर्ने भएको छ ।