पूननिर्माणको सहयोग रकम सरकारले रोकेपछि फुकुवाको माग, मुख्यमन्त्री पौडेल र कानुन मन्त्री जम्कट्टेलाई ज्ञापन पत्र

–चन्द्र घलान
हेटौँडा, १४ बैशाख । वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी महाभुकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका गुम्बा बिहार पुननिर्माणकोलगि पुननिर्माण प्राधिकरणबाट प्रतिबद्धत्ता जनाइएको ८ अर्ब ९३ करोड बजेटलाई समेत सरकारले रोकेपछि रकम फुकुवाको मागसहित विभिन्न १० बुँदे माग गर्दै प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

आज बिहान मुख्य मन्त्री पौडेललाई हेटौँडाको एभोकाडो होटल परिसर र कानुन मन्त्री जम्कट्टेललाई लामसुरेमा नेपाल बौद्ध गुम्बा विहार संरक्षण महासंघले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सोम्बले तामाङ र भुकम्प प्रभावित गुम्बा विहार पूनःनिर्माण संघर्ष समितिका संयोजक सानुबाबु तामाङद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भुकम्प प्रभावित गुम्बा विहार पुनःनिर्माण संघर्ष समितिसँग भएको ६ बुँदे सहमतिपत्र समेत संलग्न गरि उक्त सहमतिको अक्षरस पालना गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै क्षति मुल्यांकन सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको १ हजार ३ सय २० वटा गुम्बा विहारको पूर्ण बजेटका साथ पुनःनिर्माण कार्य तुरुन्त सुरु गर्न माग गरिएको छ । बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई सुचारु रुपले संचालन गर्न समेत ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई ज्ञापन पत्र

वार्ताको क्रममा पुननिर्माण प्राधिकरणबाट गुम्बा बिहारको लागि प्रतिबद्धत्ता जनाइएको ८ अर्ब ९३ करोड नघटाई बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्दै गत आर्थिक वर्ष डिजाईन, ड्रइङ तथा लागत अनुमानको नाममा गुम्बाहरुबाट उठाइएको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न समेत ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । त्यस्तै निवेदन प्राप्त भएका क्षति मुल्यांकन सर्वेक्षण गर्न छुट भएका गुम्बा विहारको तुरुन्त सर्भे गर्नुपर्ने माग गर्दै गुम्बा विहार पुनःनिर्माणको कार्य उपभोक्ता समितिबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको छ । ६ बुँदे सहमतिको मर्म र भावना अनुसार गुम्बा विहारको थाङ्का, मुर्ति, आर्टलाई पनि पुनःनिर्माणको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै निजी आवासतर्फ एक वर्ष म्याद थप गरि रु. २ लाख बजेटको व्यवस्था गर्न र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालमा घोषणा भएको बिना धितो सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन पनि ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।

यस अघि नै भुकम्पले देशभर क्षति पुराएका करिब १ हजार ३ सय २० वटा गुम्बाहरुको पुननिर्माणका लागि नेपाल सरकार संघीय मामिला एवं स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्दी्रय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण तथा एन.आर.एन.को कार्यक्रम तथा निर्देशन अनुसार योजना सम्झौता भए पनि योजना अलपत्र परेपछि तात्कालिन समयमा भुकम्प प्रभावित गुम्बा विहार पुनःनिर्माण संघर्ष समितिले १० बुँदे माग सहित एक हप्ते अल्टिमेटम दिइएको थियो तर त्यसको समेत सुनुवाई नभएपछि विभिन्न आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइबाट वार्ताका लागि पत्रचार भए अनुसार गुम्बा बिहार पुनःनिर्माण संघर्ष समितिले वार्तामा ६ बुँदे सहमति गर्न तयार भएको थियो । तर ती सहमतिलाई पनि अलपत्र पारेर रकम रोकेपछि आज ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

के थियो ६ बुँदे सहमतिमा ?
हेर्नुहोस् पहिलेको ६ बुँदे मागहरु यस्ता थिए :