रसुवा बाढीः प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्लाई ब्रिफिङ

बालेन शाहले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि चालेका कदमबारे प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै  शाहले बाढीपछि सरकारले तत्काल उच्च सतर्कता अपनाउँदै प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।

उनका अनुसार बाढी आएको दिन नै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको बैठक बसेर खोज तथा उद्धार र राहतलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको थियो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत रोक लगाइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेनासहित निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको उनले बताए । प्रभावित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा तत्काल आवश्यक बजेटसमेत पठाइएको उनको भनाइ छ ।

भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट घाइते भएकाहरूको सरकारी तथा नेपाली सेनाका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको थियो । घर गुमाएकाहरूका लागि सुरक्षित बास र खानाको व्यवस्था गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित प्राधिकरणमार्फत भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

अवरुद्ध सडक, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको पनि उनले जानकारी दिए । बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारलाई कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताए ।

विपद् प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय र संवाद भइरहेको पनि बताए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरी सम्बन्धित तह र निकायको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

‘सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग हाम्रो सम्पर्क थियो,’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी काम भइरहेको छ।’