विद्यार्थी संगठन खारेज प्रस्तावविरुद्ध १४ संगठनको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने प्रस्तावविरुद्ध १४ वटा विद्यार्थी संगठन एकसाथ उभिएका छन्। बुधबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। सोही कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा विद्यार्थी संगठन संरचना हटाउने प्रस्ताव समावेश भएपछि विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायत १४ विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयलाई अपरिपक्व, अराजनीतिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूको सम्पूर्ण दोष विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारी दृष्टिकोण सतही रहेको उनीहरूको ठहर छ।

वक्तव्यमा संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भएको स्मरण गराइएको छ। “कुनै पनि विचारमाथि बन्देज लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हो, यसले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानका नाममा संगठनहरूलाई निषेध गर्ने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा फलदायी नहुने उनीहरूको भनाइ छ। साथै, विगतदेखि नै विद्यार्थी आन्दोलनलाई समयानुकूल बनाउन स्ववियुमा २८ वर्षे उमेरहद लागू गर्नेलगायत सुधारका प्रयासहरू भइरहेको पनि उनीहरूले दाबी गरेका छन्।

विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि आफूहरू सदैव तयार रहेको जनाउँदै सरोकारवाला सबै पक्षसँग अर्थपूर्ण संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यले गहिरो अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्रै नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनीहरूले वर्तमान निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।