रवि लामिछानेका मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन

काठमाडौं । सरकारले सहकारी ठगी बाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने तयारी थालेको छ। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनु अघि नै ती मुद्दा हटाउने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पत्राचार गरिएको बताइँदै छ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ताले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा फाइल वा पत्र नआएकाले यसबारे निर्णय भएको जानकारी अहिल्यै नभएको बताएका छन्।

यसैबीच, रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै ती अभियोग फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीका अनुसार लामिछानेले कारागारमै रहँदा पनि यस्तो निवेदन दिएका थिए। यद्यपि, फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ अनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा दाबी संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।

लामिछानेविरुद्ध कास्की, चितवन, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीका मुद्दा दायर छन्। कास्कीस्थित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा उनीमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोगसमेत दर्ता गरिएको छ, जहाँ करिब २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

गत पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बराबरको धरौटी बुझाएर लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार उनले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए।

राजनीतिक रूपमा सक्रिय बनेका लामिछानेले सहकारी ठगीको अभियोग कायमै रहे पनि सांसद निर्वाचित हुँदा पद नरहने खतरा रहने सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग हटाउन तीव्र पहल गरिरहेको बताइन्छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्वघोषणामा उम्मेदवारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र सहकारी ठगीको अभियोग नभएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।