प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसको रिटमा, कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जना सांसदले गत मंसिर २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै तत्काल संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरूले संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र सोही असंवैधानिक नियुक्तिको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने तथा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै निर्वाचनका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई यस विषयमा के-कसो भएको हो ? रिट निवेदकको मागअनुसार किन अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने हो ? भन्नेबारे लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि नेकपा (एमाले)का नेताहरू तथा विभिन्न कानुन व्यवसायीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म दायर भएका करिब २० वटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सबैमा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरिसकेको छ ।गत भदौ २३ र २४ गते भएको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए । सोही सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो ।