पाकिस्तानद्वारा रावलपिंडीमा प्रतिबन्ध खानको अवस्थामाथि प्रश्न

काठमाडौँ ।पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) अध्यक्ष इमरान खानको अवस्थाबारे फैलिएको व्यापक अनिश्चितता र अफवाहबीच सरकारले रावलपिंडीमा सबै प्रकारका सभा-जमघटमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। पीटीआईले योजना गरेको ठूलो विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले डिसेम्बर १ देखि ३ सम्म तीन दिनका लागि धारा १४४ लागू गरेको हो।

डिप्टी कमिश्नर डा. हसन वकार चीमाले हस्ताक्षर गरेको आदेशअनुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहिता  ऐन २०२४ अन्तर्गत लागू गरिएको यो प्रतिबन्धले पाँच वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको जमघट, धर्ना, जुलुस, जलास, प्रदर्शन तथा विरोध कार्यक्रमलाई पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ। साथै पेट्रोल बम, स्लिङशट, इम्प्रोभाइज्ड विस्फोटक, हतियार, आपत्तिजनक सामग्री तथा हिंसाका लागि उपयोग हुन सक्ने अन्य वस्तु बोकेर हिँड्न पनि निषेध गरिएको छ।सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालन र लाउडस्पिकरको प्रयोगमा समेत रोक लगाउँदै सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च भएको जनाएको छ। प्रशासनका अनुसार, गुप्तचर सूचनामा सार्वजनिक शान्ति भड्काउने सम्भावना देखिएको र केही समूहहरूले ठूला प्रदर्शनमार्फत अस्थिरता सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेको आशंका गरिएको छ।

यसैबीच, अगस्त २०२३ देखि जेलमै रहेका ७३ वर्षीय इमरान खानको अवस्थाबारे उनको परिवारले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। तीन हप्ताभन्दा बढी समयसम्म प्रत्यक्ष वा प्रमाणित सम्पर्क नभएको भन्दै उनका छोरा कासिम खानले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै हामीसँग बाबु सुरक्षित, घाइते वा जीवित हुनुहुन्छ कि छैन भन्ने प्रमाणिक जानकारी नभएको बताएका छन। यो आफ्नै किसिमको मनोवैज्ञानिक यातना हो।न्यायालयको आदेश हुँदाहुँदै पनि जेल भेटवार्ता अवरुद्ध भएको र खानको व्यक्तिगत चिकित्सकलाई एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति नदिएको उनको परिवारले आरोप लगाएको छ।एक जेल अधिकारीले नाम नखुलाइ रोयटर्सलाई भने अनुसार, खानको स्वास्थ्य सामान्य रहेको र उनलाई उच्च सुरक्षा सुविधामा स्थानान्तरण गर्ने कुनै योजना नभएको दाबी गरिएको छ।

हीन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार  खानलाई विभिन्न मुद्दामा १० देखि १४ वर्षसम्मका जेल सजाय सुनाइएको छ जसमा कूटनीतिक केबल चुहावटदेखि अल-कादिर ट्रस्टसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दासम्म समावेश छन्। यिनै परिस्थितिमा उनका समर्थकहरूले देशभर विरोध राख्ने तयारी गर्दै आएका छन्, जसका कारण प्रशासनले व्यापक सुरक्षा कदम चालेको हो।सरकारले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छजिल्ला भित्र आसन्न खतरा रहेकोले सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति र स्थिरता कायम गर्न प्रतिबन्ध आवश्यक छ।रावलपिंडीमा तीन दिनको कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित धारा १४४ को पालना गराउने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ।