ट्रम्प प्रशासन र डेमोक्र्याट राज्यबीच कानुनी द्वन्द्व संघीय सेना तैनातीको विवाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्र्याट नेतृत्वका सहरहरूमा नेशनल गार्ड सेनाहरू तैनाथ गर्ने निर्णय गरेपछि संघीय र राज्य सरकारबीच कानुनी तथा राजनीतिक द्वन्द्व तीव्र बनेको छ। ट्रम्प प्रशासनको उक्त कदमलाई “गैरकानूनी, खतरनाक र असंवैधानिक” भन्दै इलिनोइस राज्य र शिकागो सहरले सोमबार संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। इलिनोइसले अदालतलाई आफ्नो राज्य र टेक्सासबाट सेनाहरूको संघीयकरण रोक्न माग गरेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले ३०० इलिनोइस नेशनल गार्ड सदस्यहरूलाई “संघीय अधिकारीहरू र सम्पत्तिको सुरक्षा”का लागि शिकागो पठाउने आदेश दिएका थिए। साथै, टेक्सासका गभर्नर ग्रेग एबटले आफ्नो राज्यका ४०० नेशनल गार्ड सदस्यहरूलाई ट्रम्पको स्वविवेकमा तैनाथ गर्न स्वीकृति दिएका छन्। तर यो कदमपछि राज्यहरू र सहरहरूले संघीय हस्तक्षेपविरुद्ध कानुनी प्रतिरोध थालेका छन्।

यसैबीच, ओरेगन राज्यका एक संघीय न्यायाधीशले पोर्टल्याण्डमा नेशनल गार्ड तैनाथ गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने आदेश दिएका छन्। प्रशासनले यसअघि क्यालिफोर्नियाबाट सेना पठाउने तयारी गरेपछि न्यायालयले दोस्रोपटक हस्तक्षेप गरेको हो। ट्रम्पले भने अदालतले उनको तैनाथी रोकिरहे “विद्रोह ऐन” लागू गर्ने चेतावनी दिएका छन्, उनले प्रदर्शनहरूलाई “आपराधिक विद्रोह” को संज्ञा दिएका छन्।

सीएनएन समाचारका अनुसार इलिनोइसका गभर्नर जे.बी. प्रिट्जकर र शिकागोका मेयर ब्रान्डन जोनसनले ट्रम्प प्रशासनको कदमलाई अमेरिकी संविधानविरुद्धको हमला भनेका छन्। मेयर जोनसनले भने, “राष्ट्रपतिले सहरहरूमा सेना पठाएर संविधान कमजोर पार्ने प्रयास गर्दैछन्, जुन लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ।” अमेरिकी नागरिक अधिकार संगठन एसीएलयू  ले पनि ट्रम्प प्रशासनमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ।

क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्यूजमले ट्रम्प प्रशासनको कदमलाई “राज्यको अख्तियारमा अभूतपूर्व आक्रमण” भन्दै नेशनल गभर्नर एसोसिएसनलाई पनि आलोचना गरेका छन्। उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “यदि संघले अडान लिएन भने, क्यालिफोर्निया एसोसिएसनबाट बाहिरिनेछ र अन्य राज्यहरूलाई पनि त्यसो गर्न आह्वान गर्नेछ।”

संघीय न्यायाधीश करिन इमरगुटले पोर्टल्याण्डमा तैनाथी रोक्ने आदेश जारी गर्दै संघीय सरकारले नागरिकहरू विरुद्ध अनावश्यक बल प्रयोग गरेको ठहर गरेकी छन्। उनले भनिन्, “संविधानले नागरिकहरूको अधिकारको रक्षा गर्न आदेश दिन्छ, डर देखाएर नियन्त्रण गर्न होइन।”

तर व्हाइट हाउसले आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै भनेको छ कि राष्ट्रपति ट्रम्पले हिंसात्मक दंगा र कानून प्रवर्तनमाथि आक्रमणपछि संघीय सम्पत्ति र अधिकारीहरूको सुरक्षा गर्न कानुनी अधिकार प्रयोग गरेका हुन्। प्रवक्ता अबिगेल ज्याक्सनले भने, “शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न सबै स्वतन्त्र छन्, तर दंगा र हिंसालाई राज्यहरूले रोक्न असफल हुँदा संघीय सरकार हस्तक्षेप गर्न बाध्य हुन्छ।”

यो विवादले अमेरिकी संघीयता र कार्यकारी अधिकारबीचको सन्तुलनमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। कानुनी विशेषज्ञहरूले यसलाई “आधुनिक अमेरिकी इतिहासमा संघीय शक्तिको अभूतपूर्व प्रयोग” भनेका छन्। संघीय अदालतले बुधबारसम्म प्रशासनलाई जवाफ दिन समय दिएको छ, जसपछि यो ऐतिहासिक कानुनी लडाइँको दिशा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।